वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार: RBI Bulletin में जीडीपी पर भरोसा, लेकिन पश्चिम एशिया संकट और महंगाई ने बढ़ाई चिंता
पहली तिमाही में 7.8% की जीडीपी वृद्धि दर और मजबूत घरेलू मांग से अर्थव्यवस्था को राहत; कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं और विकसित देशों के बॉन्ड यील्ड बने मुख्य जोखिम।
वैश्विक वित्तीय बाजारों में जारी उथल-पुथल, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में गतिरोध के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी आंतरिक मजबूती के बल पर तेजी से आगे बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी सितंबर 2026 के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित ‘स्टेट ऑफ द इकोनॉमी’ (State of the Economy) रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में दर्ज की गई 7.8 प्रतिशत की मजबूत जीडीपी वृद्धि दर, सेवा व विनिर्माण क्षेत्र की सरगर्मियों और मजबूत घरेलू मांग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत सहारा दिया है। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट रूप से आगाह किया है कि पश्चिम एशिया (West Asia) में बढ़ते सैन्य संघर्ष, कच्चे तेल (Crude Oil) की आसमान छूती कीमतों, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते सॉवरेन बॉन्ड यील्ड और खाद्य पदार्थों की महंगाई के कारण अर्थव्यवस्था के सामने जोखिम गहरा गए हैं।
आरबीआई बुलेटिन में डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता के मार्गदर्शन में शोधकर्ताओं द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का वित्तीय और बाह्य क्षेत्र (External Sector) वास्तविक अर्थव्यवस्था से ताकत हासिल कर रहा है। चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) नियंत्रण में है और विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसके बावजूद, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में आई हालिया तेजी और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक व्यापार और मुद्रास्फीति (Inflation) की चिंताओं को फिर से हवा दे दी है। संपादकीय विश्लेषणों में भी यह रेखांकित किया गया है कि हालांकि भारत की वृद्धि दर का अनुमान मजबूत बना हुआ है, लेकिन ऊर्जा और खाद्य कीमतों में तेजी के कारण महंगाई का दबाव फिर से बढ़ सकता है।
1. मजबूत जीडीपी वृद्धि और विदेशी मुद्रा भंडार का मजबूत सुरक्षा कवच
आरबीआई के बुलेटिन में भारतीय अर्थव्यवस्था के उन सकारात्मक पहलुओं को रेखांकित किया गया है जो वैश्विक मंदी और अनिश्चितता के दौर में भी देश को सहारा दे रहे हैं:
- 7.8% की जीडीपी वृद्धि दर: वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1) में दर्ज 7.8% की विकास दर यह दर्शाती है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
- विदेशी मुद्रा भंडार और एफडीआई: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के प्रवाह में 5 साल का उच्चतम स्तर देखा गया है। मजबूत एफसीएनआर-बी (FCNR-B) जमाओं और सेवा निर्यात के कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है।
- क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ: बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण (Credit Growth) और जमा राशि दोनों में तेजी आई है, जिससे कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियल गतिविधियों को पर्याप्त तरलता (Liquidity) मिल रही है।
2. पश्चिम एशिया संघर्ष और कच्चे तेल का ‘एनर्जी शॉक’
केंद्रीय बैंक ने बाहरी मोर्चे पर उत्पन्न हो रहे तीन सबसे बड़े खतरों के प्रति गंभीर चेतावनी जारी की है:
- कच्चे तेल में उछाल: पश्चिम एशिया में अचानक बढ़े तनाव और सैन्य गतिविधियों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 90 से 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 80% से अधिक आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होने से देश का आयात बिल और चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ सकता है।
- सप्लाई-चेन में रुकावट: लाल सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्गों पर जहाजों पर हो रहे हमलों के कारण माल ढुलाई का भाड़ा बढ़ गया है और आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हो रही हैं।
- भारतीय रुपये पर दबाव: तेल की बढ़ी कीमतों के कारण सितंबर के उत्तरार्ध में भारतीय रुपये (INR) में गिरावट दर्ज की गई, जिससे आयातित वस्तुओं के महंगे होने का खतरा बढ़ गया है।
3. खाद्य महंगाई का रुख और आरबीआई की मौद्रिक नीति पर असर
आरबीआई बुलेटिन ने घरेलू बाजार में खाद्य पदार्थों की कीमतों में आ रही क्रमिक तेजी पर भी चिंता जताई है:
- खाद्य कीमतों में तेजी: सितंबर के आंकड़ों के अनुसार, अनाजों में चावल और गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा चना, तुअर, मूंग जैसी प्रमुख दालों और सरसों व पाम ऑयल समेत खाद्य तेलों के दाम भी बढ़े हैं।
- सॉवरेन बॉन्ड यील्ड में उछाल: अमेरिका और अन्य विकसित देशों में 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड (Sovereign Yields) में आई तेजी से वैश्विक स्तर पर पूंजी का प्रवाह प्रभावित हो रहा है।
- ब्याज दरों पर संभावित असर: अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि कच्चे तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहीं, तो आरबीआई को आने वाली द्विमासिक मौद्रिक नीति बैठकों में खुदरा मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य के भीतर रखने के लिए नीतिगत दरों (Repo Rate) पर कड़ा रुख अपनाना पड़ सकता है।
निष्कर्ष
आरबीआई का सितंबर बुलेटिन भारतीय अर्थव्यवस्था की दोहरी तस्वीर पेश करता है—एक तरफ मजबूत घरेलू मांग, मजबूत बैंकिंग प्रणाली और विनिर्माण क्षेत्र का भरोसा है, तो दूसरी तरफ वैश्विक कूटनीतिक अस्थिरता, कच्चे तेल का संकट और खाद्य मुद्रास्फीति का खतरा है। भारत की अर्थव्यवस्था में झटके सहने की क्षमता (Resilience) तो है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर मंडराते बादलों को देखते हुए नीति निर्माताओं को मुद्रास्फीति पर पैनी नजर रखनी होगी ताकि देश की विकास दर को बिना किसी बड़े व्यवधान के बनाए रखा जा सके।