8वां वेतन आयोग अपडेट: DA बढ़कर 60% हुआ, OPS बहाली को लेकर सरकार ने दिया साफ जवाब, अब बेंगलुरु में होगा अगला दौरा

8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर बीते कुछ दिनों में कई नई जानकारियां सामने आई हैं। जहां एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा मिल चुका है, वहीं दूसरी तरफ पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर सरकार ने साफ शब्दों में अपना रुख जाहिर कर दिया है। आइए जानते हैं इस हफ्ते के सभी बड़े अपडेट।

महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 60 प्रतिशत

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2026 से प्रभावी महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे यह दर मूल वेतन/पेंशन के 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह बढ़ोतरी मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत बने तंत्र के आधार पर की गई है, और इसका 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से कोई सीधा संबंध नहीं है। यानी यह एक नियमित, आवधिक बढ़ोतरी है, जो 8वें आयोग का काम पूरा होने और नई सिफारिशें लागू होने तक जारी रहेगी।

पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का सीधा जवाब — ‘फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं’

लंबे समय से कई कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से बहाल करने की मांग करते आ रहे हैं। लेकिन 9 सितंबर 2026 को केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस स्पष्टीकरण से उन कर्मचारी संगठनों को झटका लगा है, जो उम्मीद कर रहे थे कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ OPS को लेकर भी कोई सकारात्मक फैसला हो सकता है।

सचिवालय स्तर पर मजबूत हो रही है आयोग की टीम

8वें वेतन आयोग के कामकाज को गति देने के लिए प्रशासनिक ढांचा भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS, 2009 बैच) के अधिकारी कृष्णा वी आर को आयोग में निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है, जो पहले वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे। उनकी यह नियुक्ति आयोग के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होगी, जिसे जरूरत पड़ने पर 17 सितंबर 2029 तक बढ़ाया जा सकता है। यह नियुक्ति दिखाती है कि आयोग अब औपचारिक परामर्श और डेटा संग्रह के चरण में पूरी तरह सक्रिय हो चुका है।

अगला बड़ा दौरा — बेंगलुरु

आयोग की देशव्यापी परामर्श यात्रा का सिलसिला लगातार जारी है। जयपुर, चेन्नई, पुदुचेरी और चंडीगढ़ के दौरे पूरे होने के बाद अब आयोग की अगली बड़ी यात्रा 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में प्रस्तावित है। इस दौरे में हिस्सा लेने के इच्छुक कर्मचारी संगठनों और हितधारकों को अपने आवेदन 18 सितंबर तक जमा करने के लिए कहा गया था। यह परामर्श प्रक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयोग की अंतिम सिफारिशें इन्हीं व्यापक चर्चाओं और मिले सुझावों के आधार पर तैयार होंगी।

ई-अटेंडेंस अनिवार्य करने की दिशा में भी कदम

वेतन आयोग से अलग एक अन्य प्रशासनिक बदलाव के तहत सरकार ने अटैच शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ई-अटेंडेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति को अनिवार्य करने के मकसद से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। हालांकि यह सीधे तौर पर 8वें वेतन आयोग से जुड़ा मामला नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि केंद्र सरकार प्रशासनिक कामकाज को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है, जिसका असर आने वाले समय में कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर भी पड़ सकता है।

अभी भी बाकी हैं सबसे बड़े सवाल

इन तमाम प्रशासनिक गतिविधियों के बावजूद फिटमेंट फैक्टर, नया वेतन मैट्रिक्स, HRA ढांचा और पेंशन संशोधन फॉर्मूला जैसे सबसे अहम सवाल अब भी अनसुलझे हैं। आयोग ने अभी तक इनमें से किसी पर भी अंतिम फैसला नहीं लिया है, और यह सारा काम परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा। कर्मचारी संगठनों की तरफ से फिटमेंट फैक्टर को लेकर 2.86 से 3.25 के बीच की मांग पहले से चल रही है, लेकिन इस पर अभी कोई आधिकारिक निर्णय नहीं आया है।

आगे क्या उम्मीद करें

फिलहाल आयोग का पूरा ध्यान देशभर से अधिक से अधिक इनपुट जुटाने पर केंद्रित है, ताकि अंतिम सिफारिशें व्यापक और संतुलित बन सकें। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला यह आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने की समयसीमा के भीतर काम कर रहा है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अपुष्ट सोशल मीडिया दावे पर भरोसा करने के बजाय 8cpc.gov.in जैसी आधिकारिक वेबसाइट से ही अपडेट लेते रहें।

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