Russia Ukraine Talks: युद्धबंदियों की रिहाई पर सहमति, अबू धाबी में बातचीत के बाद अगली बैठक में शामिल होंगे यूरोपीय देश

रूस और यूक्रेन के बीच करीब पांच साल से जारी युद्ध को समाप्त कराने की कोशिशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में हुई दो दिवसीय बातचीत के दौरान रूस और यूक्रेन बड़े पैमाने पर युद्धबंदियों की अदला-बदली के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। 10 और 11 नवंबर को हुई इस बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने मानवीय मुद्दों, सुरक्षा व्यवस्था और युद्ध समाप्त करने की संभावनाओं पर चर्चा की। हालांकि, क्षेत्रीय विवादों और सुरक्षा गारंटी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन सकी है।

युद्धबंदियों की रिहाई पर सहमति... अबू-धाबी मीटिंग में रूस-यूक्रेन के बीच दूसरे दिन की बातचीत जारी - russia ukraine talks prisoner release abu dhabi america ntc mnrd - AajTak

Russia Ukraine Talks: युद्धबंदियों की रिहाई पर क्या हुआ समझौता?

अबू धाबी में हुई बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा रूस और यूक्रेन के बीच बड़े पैमाने पर युद्धबंदियों की अदला-बदली पर बनी सहमति है। यूक्रेन के मुख्य वार्ताकार रुस्तेम उमेरोव ने बताया कि दोनों पक्ष इस मानवीय समझौते के लिए तैयार हुए हैं और अब इसके व्यावहारिक पहलुओं पर काम किया जा रहा है।

रूस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे व्लादिमीर मेदिंस्की ने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच एक बड़ी अदला-बदली पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। हालांकि, इसमें कितने लोगों को शामिल किया जाएगा और उनकी रिहाई कब होगी, इसकी अंतिम जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।

अमेरिकी दूत जेरेड कुशनर ने 13 नवंबर को बताया कि अमेरिका इस युद्ध की अब तक की सबसे बड़ी युद्धबंदी अदला-बदली की दिशा में काम कर रहा है। इससे हजारों लोगों के अपने परिवारों से दोबारा मिलने की संभावना है। उन्होंने हालांकि कोई निश्चित संख्या या तारीख नहीं बताई।

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दो दिन चली बातचीत में कौन-कौन हुआ शामिल?

अबू धाबी में 10 और 11 नवंबर को रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडलों के बीच त्रिपक्षीय बातचीत हुई। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हुए।

यूक्रेन की ओर से रुस्तेम उमेरोव ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि रूस की ओर से व्लादिमीर मेदिंस्की प्रमुख वार्ताकार थे। संयुक्त अरब अमीरात ने इस बैठक की मेजबानी की।

यह फरवरी 2026 के बाद दोनों देशों के बीच इस प्रारूप में हुई पहली बड़ी बातचीत थी। इससे पहले जिनेवा में हुई वार्ता में भी कोई निर्णायक समाधान नहीं निकल पाया था।

अगली बातचीत में यूरोपीय देशों को भी मिलेगा स्थान

अबू धाबी में बातचीत के बाद कूटनीतिक प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। अमेरिकी दूतों के अनुसार, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगली बातचीत में यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों को शामिल करने पर सहमति जताई है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी यूरोपीय देशों की भागीदारी का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यूरोप की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर यूरोपीय देशों की मौजूदगी जरूरी है।

13 नवंबर को अमेरिकी दूतों ने जेलेंस्की से डबलिन में मुलाकात की। इससे पहले वे मॉस्को में पुतिन से भी मिले थे। इन बैठकों में युद्धविराम, सुरक्षा गारंटी और भविष्य की शांति व्यवस्था पर चर्चा हुई।

रूस और यूक्रेन के बीच किन मुद्दों पर नहीं बनी सहमति?

युद्धबंदियों की अदला-बदली पर सहमति के बावजूद युद्ध समाप्त करने की राह अभी आसान नहीं है। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों को लेकर है।

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रूस यूक्रेन के लगभग पांचवें हिस्से पर नियंत्रण रखता है और पूर्वी डोनबास क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। यूक्रेन ने अपने क्षेत्र का शेष हिस्सा रूस को सौंपने की मांग स्वीकार करने से इनकार किया है।

इसके अलावा युद्ध समाप्त होने के बाद यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी, यूरोपीय देशों की भूमिका और भविष्य में सैन्य तनाव रोकने के उपायों पर भी अलग-अलग विचार हैं।

अमेरिका ने बातचीत में हुई प्रगति को सकारात्मक बताया है, लेकिन यह भी स्वीकार किया है कि दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण मतभेद अभी बाकी हैं।

क्या जल्द समाप्त होगा रूस-यूक्रेन युद्ध?

अबू धाबी की बातचीत से युद्धबंदियों की वापसी को लेकर उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन इसे युद्ध समाप्त होने की दिशा में निर्णायक समझौता नहीं माना जा सकता। बातचीत के दौरान किसी तत्काल संघर्षविराम या शांति समझौते की घोषणा नहीं हुई।

फिलहाल अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। आने वाली बैठकों में यूरोपीय देशों की भागीदारी और युद्धबंदियों की अदला-बदली का अंतिम कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेगा। यदि प्रस्तावित समझौता लागू होता है, तो हजारों परिवारों को लंबे इंतजार के बाद अपने परिजनों से मिलने का अवसर मिल सकता है।

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द्वारा Kanchan