शहरी गरीबों व मध्यम वर्ग के लिए PMAY-U 2.0 और ग्रामीण परिवारों के लिए PMAY-G 2.0 जारी; ₹2.50 लाख तक की वित्तीय सहायता व ब्याज सब्सिडी का प्रावधान।

देश के हर बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार को सर्वसुविधायुक्त पक्का मकान मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0’ (PMAY 2.0) का विस्तारपूर्वक क्रियान्वयन कर रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ अतिरिक्त पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2015 में शुरू की गई ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ (Housing for All) प्रमुख राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने PMAY-U 2.0 और PMAY-G 2.0 को नए दिशानिर्देशों के साथ लागू किया है। इसके साथ ही, PMAY-U 1.0 के तहत निर्माणाधीन मकानों को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी गई है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है।

1. PMAY-U 2.0 और PMAY-G 2.0: वित्तीय सहायता और पात्रता नियम

प्रधानमंत्री आवास योजना के दोनों घटकों के तहत पात्र लाभार्थियों को पारदर्शी प्रक्रिया से वित्तीय मदद दी जा रही है:

• शहरी क्षेत्र (PMAY-U 2.0): शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को नया मकान बनाने या खरीदने के लिए ₹2.50 लाख तक की केंद्रीय सहायता दी जाती है। इसमें ब्याज सब्सिडी योजना (ISS), लाभार्थी-नेतृत्व वाला निर्माण (BLC) और किफायती किराये के आवास परिसर (ARHC) शामिल हैं।
• ग्रामीण क्षेत्र (PMAY-G 2.0): ग्रामीण क्षेत्रों में मैदानी इलाकों के लिए ₹1.20 लाख तथा पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए ₹1.30 लाख की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

पात्रता शर्त: लाभार्थी परिवार (पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे) के नाम देश में कहीं भी पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

2. ‘अंगीकार’ अभियान, महिला सशक्तिकरण और सोलर बिजली से जुड़ाव

PMAY 2.0 को अधिक प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए सरकार ने कई तकनीकी व सामाजिक सुधार लागू किए हैं:

• अंगीकार (Angikaar) जागरूकता अभियान: जमीनी स्तर पर आवेदनों के त्वरित सत्यापन और योजना की जानकारी फैलाने के लिए ‘अंगीकार’ राष्ट्रीय अभियान संचालित किया जा रहा है।
• महिला मालिकाना हक: योजना के तहत निर्मित मकानों का स्वामित्व परिवार की महिला प्रमुख के नाम पर या संयुक्त रूप से पंजीकृत किया जाता है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है।
• पीएम सूर्य घर योजना से इंटीग्रेशन: आवास योजना के लाभार्थियों को ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि उन्हें मुफ्त सौर ऊर्जा की सुविधा मिल सके।

निष्कर्ष 

प्रधानमंत्री आवास योजना केवल ईंट-गारे का ढांचा खड़ा करने की योजना नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीय परिवारों को गरिमापूर्ण जीवन, सुरक्षा और सामाजिक संबल प्रदान करने का माध्यम बनी है। यदि आपके पास पक्का मकान नहीं है, तो आप आधिकारिक पोर्टल (pmaymis.gov.in या pmayg.nic.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस लोक-कल्याणकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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