नेपाल में भोटेकोशी और त्रिशूली नदी घाटियों में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड (आकस्मिक बाढ़) और भूस्खलन से हुई भारी तबाही के बाद, नेपाल सरकार ने अपने कूटनीतिक रुख में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और विदेश मंत्री शिशिर खनाल के नेतृत्व में काठमांडू ने पारंपरिक मानवीय सहायता और तदर्थ राहत (Charity & Relief) पर निर्भर रहने के बजाय संयुक्त राष्ट्र समर्थित ‘लॉस एंड डैमेज फंड’ (Fund for Responding to Loss and Damage – FRLD) के तहत जलवायु न्याय (Climate Justice) और वित्तीय मुआवजे की औपचारिक मांग की है।

यह वैश्विक और क्षेत्रीय बहस भारत के लिए बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। भारत और नेपाल न केवल 1,700 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करते हैं, बल्कि दोनों देश एक ही नाजुक ‘हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र’ (Himalayan Ecological System) से बंधे हुए हैं। दोनों देशों के बीच बहने वाली कोसी, गंडक और करनाली जैसी नदियाँ, जल संसाधन और प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को स्वाभाविक रूप से सीमापार (Transboundary) और साझा बनाते हैं।

1. ‘दान नहीं, अधिकार’: सहायता से मुआवजे की ओर नेपाल का रुख

दशकों से जब भी नेपाल में बादल फटने, भूस्खलन या बाढ़ जैसी आपदाएं आती थीं, भारत एक मित्र पड़ोसी और ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ (First Responder) के रूप में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीमें, राहत सामग्री और पुनर्निर्माण अनुदान भेजता था। हालांकि, हालिया बाढ़—जिसे स्थानीय स्तर पर ‘हिमालयी सुनामी’ कहा जा रहा है—में 1,000 से अधिक लोगों की जान गई और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ।

नेपाल के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि नेपाल का वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान नगण्य (0.05% से भी कम) है, फिर भी वह ग्लोबल वार्मिंग की सबसे भारी कीमत चुका रहा है। नेपाल ने 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA 81) के दौरान इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाया है।

2. भारत-नेपाल साझी पारिस्थितिकी और सीमापार जल जोखिम

भारत और नेपाल के बीच जल संसाधन और आपदा जोखिम एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं:

• साझा नदी बेसिन: नेपाल के पहाड़ों में बादलों के फटने (Cloudbursts) और ग्लेशियर झील के फटने से आई बाढ़ (GLOF) का सीधा असर भारत के मैदानी इलाकों (विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश) पर पड़ता है।
• डेटा शेयरिंग व पूर्व चेतावनी: नेपाल की मांग है कि सीमापार जल प्रबंधन, वास्तविक समय (Real-time) डेटा शेयरिंग, और त्वरित पूर्व चेतावनी तंत्र (Early Warning System) को दोनों देशों के बीच मजबूत और संस्थागत रूप दिया जाए।

3. भारत के लिए रणनीतिक व कूटनीतिक कशमकश

नेपाल का यह नया रुख भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है:

• ग्लोबल साउथ का नेतृत्व: भारत वैश्विक स्तर पर विकसित देशों (Global North) को ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी ठहराने और जलवायु वित्त प्रदान करने की वकालत करता रहा है।
• क्षेत्रीय संतुलन: नेपाल द्वारा बहुपक्षीय मंचों पर क्षतिपूर्ति की मांग उठाने से भारत को भी क्षेत्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के निर्माण और जलवायु-लचीले (Climate-Resilient) विकास मॉडल में अपनी भूमिका को पुनः परिभाषित करना होगा।

निष्कर्ष 

नेपाल का यह कदम यह साबित करता है कि अब जलवायु आपदाओं को केवल तात्कालिक मानवीय संकट के रूप में नहीं देखा जा सकता। भारत और नेपाल दोनों के लिए जरूरी है कि वे हिमालयी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को जलवायु-अनुकूल बनाएं, जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन (Integrated Water Resources Management) को बढ़ावा दें और संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएं।

अन्य खबरें !