UPI Fee Delay: शुल्क लागू होने में देरी से Paytm, Pine Labs और MobiKwik के शेयर गिरे, जानें क्या है पूरा मामला
भारत के डिजिटल भुगतान क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को भारी बिकवाली देखने को मिली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के चुनिंदा लेनदेन पर शुल्क लगाने की प्रस्तावित योजना में फिर देरी होने की आशंका से निवेशकों का भरोसा प्रभावित हुआ। Paytm की मूल कंपनी One 97 Communications, Pine Labs और One MobiKwik Systems के शेयर शुरुआती कारोबार में 4 से 10 प्रतिशत तक गिर गए।
दरअसल, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा व्यापारी भुगतानों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की योजना बनाई थी। लेकिन व्यापारियों के विरोध और सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) तथा NPCI के बीच समयसीमा पर सहमति नहीं बनने के कारण इसका भविष्य अनिश्चित हो गया है।
Indian Payments Stocks: Paytm, Pine Labs और MobiKwik के शेयर कितने गिरे?
19 नवंबर को शुरुआती कारोबार के दौरान डिजिटल भुगतान कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट दर्ज की गई।
- Paytm: One 97 Communications के शेयर लगभग 10 प्रतिशत गिरकर 1,691.55 रुपये तक पहुंच गए।
- Pine Labs: कंपनी के शेयर 4.67 प्रतिशत गिरकर 161.35 रुपये पर आ गए।
- MobiKwik: One MobiKwik Systems के शेयर 7.7 प्रतिशत गिरकर 209 रुपये तक पहुंच गए।
ये शुरुआती कारोबार के दौरान दर्ज भाव हैं, अंतिम कारोबारी भाव नहीं। इस दौरान व्यापक शेयर बाजार में गिरावट अपेक्षाकृत सीमित थी। इससे स्पष्ट हुआ कि UPI शुल्क से जुड़ी अनिश्चितता का असर भुगतान कंपनियों के शेयरों पर विशेष रूप से पड़ा।
UPI Transaction Fee: क्या है 0.4 प्रतिशत MDR का प्रस्ताव?
NPCI ने सितंबर 2026 में चुनिंदा UPI व्यापारी लेनदेन पर नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने का प्रस्ताव पेश किया था। इसके तहत 2,000 रुपये से अधिक के पात्र व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगाने की योजना थी। इस शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रति लेनदेन प्रस्तावित थी।
रेलवे, दूरसंचार, बीमा और पेट्रोलियम जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में 2,000 रुपये से अधिक के पात्र लेनदेन पर पांच रुपये का निश्चित शुल्क प्रस्तावित था।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक UPI भुगतान पर शुल्क लगेगा। व्यक्तिगत लेनदेन यानी P2P भुगतान और छोटे व्यापारियों की P2PM व्यवस्था को प्रस्तावित शुल्क से बाहर रखा गया है।
UPI शुल्क लागू होने की तारीख क्यों टली?
नई व्यवस्था को शुरुआत में 15 अक्टूबर 2026 से लागू करने की योजना थी। लेकिन त्योहारों के दौरान व्यापारियों और ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका को देखते हुए 13 अक्टूबर को इसके क्रियान्वयन को दिवाली के बाद तक टाल दिया गया।
इसके बाद भी नई तारीख घोषित नहीं हो सकी। व्यापारिक संगठनों ने प्रस्तावित शुल्क का विरोध किया है। वहीं सरकार, RBI और NPCI के बीच इसे लागू करने के समय को लेकर सहमति नहीं बन पाई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2027 की पहली छमाही में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव भी इस फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ सूत्रों ने उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद तक इसे टालने की संभावना जताई है। हालांकि, अभी कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं हुआ है।
Paytm और Pine Labs की कमाई पर क्या होगा असर?
UPI शुल्क भुगतान कंपनियों के लिए अतिरिक्त आमदनी का संभावित जरिया है। अभी डिजिटल भुगतान का बड़ा हिस्सा बिना सीधे लेनदेन शुल्क के होता है। MDR लागू होने से भुगतान सेवा प्रदाताओं, बैंकों और अन्य भागीदारों को पात्र व्यापारी लेनदेन से राजस्व मिल सकता है।
विश्लेषकों के अनुमान के अनुसार, Paytm के लिए प्रस्तावित शुल्क से होने वाली आमदनी चालू वित्त वर्ष में उसके अनुमानित कर-पूर्व मुनाफे का लगभग 14 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष में 28 प्रतिशत तक हो सकती है।
Pine Labs ने भी अपने निवेशक विवरण में बताया है कि उसके डिजिटल चेकआउट लेनदेन में 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा UPI आधारित है। कंपनी के अनुसार, उसके कुल UPI लेनदेन मूल्य का 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा 2,000 रुपये से बड़े भुगतानों से आता है। इसलिए MDR लागू होने से उसके कारोबार को भी लाभ मिल सकता है।
क्या आम UPI उपयोगकर्ताओं को देना होगा अतिरिक्त शुल्क?
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत आम ग्राहकों के सामान्य UPI भुगतानों पर सीधे अतिरिक्त शुल्क लगाने की योजना नहीं है। व्यक्तिगत खातों के बीच होने वाले भुगतान पहले की तरह शुल्क-मुक्त रहेंगे। छोटे व्यापारियों को भी मौजूदा छूट जारी रखने का प्रस्ताव है।
बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि व्यापारी MDR की लागत ग्राहकों पर अतिरिक्त शुल्क के रूप में न डालें।
फिलहाल Paytm, Pine Labs और MobiKwik के लिए सबसे बड़ी चिंता प्रस्तावित शुल्क की राशि से अधिक उसके लागू होने की समयसीमा है। जब तक सरकार और NPCI नई तारीख तय नहीं करते, भुगतान कंपनियों की संभावित अतिरिक्त आमदनी को लेकर अनिश्चितता बनी रह सकती है।
