NPCI के नए framework के तहत ₹2,000 से ज्यादा के कुछ UPI transactions पर merchant-side MDR लागू होगा; सामान्य ग्राहकों और eligible छोटे कारोबारियों के लिए स्थिति अलग रहेगी।
UPI MDR Charges को लेकर 15 अक्टूबर 2026 से बड़ा बदलाव सामने आने वाला है। Business Standard की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बड़े merchants के यहां ₹2,000 से ज्यादा के UPI transactions पर Merchant Discount Rate यानी MDR लागू किया जाएगा। यह बदलाव UPI ecosystem की transaction economics में महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा रहा है।
MDR वह charge है जो digital payment transaction को process करने के लिए merchant side से payment ecosystem में लिया जाता है। UPI के मामले में लंबे समय से अधिकांश transactions पर zero-MDR व्यवस्था रही है। नए framework के बाद कुछ high-value merchant transactions पर charge की व्यवस्था की जा रही है।
1. ₹2,000 से ज्यादा के कुछ Transactions पर MDR
नए framework में ₹2,000 से ज्यादा के eligible UPI payments पर merchant-side MDR लागू होने की बात सामने आई है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर ₹2,000 से ज्यादा के UPI payment पर customer को अलग से fee देनी होगी।
Business Standard के अनुसार सामान्य customers और eligible small vendors के लिए UPI payment पर fee structure अलग रहेगा। इसलिए users के लिए यह समझना जरूरी है कि MDR का primary impact payment ecosystem और eligible merchants पर है।
UPI का इस्तेमाल भारत में छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े retail chains तक बड़े पैमाने पर होता है। इसलिए MDR framework के बदलाव का असर banks, payment apps और merchants के revenue model पर भी पड़ सकता है।
2. Merchant और Customer में क्या अंतर है?
MDR को समझने के लिए merchant और customer side का अंतर जरूरी है। Customer जब UPI app से payment करता है तो transaction amount सामान्य तौर पर उसके bank account से merchant तक transfer होता है।
MDR payment processing ecosystem से जुड़ा charge है। नए framework में जहां applicable होगा, वहां merchant-side economics बदल सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि customer के bank account से automatically अतिरिक्त MDR काट लिया जाएगा।
NPCI और banks के framework के आधार पर transaction के अलग-अलग हिस्सों में revenue distribution हो सकता है। Business Standard के अनुसार proposed structure में remitter banks को भी revenue share मिलने की संभावना है।
3. Payment Apps और Banks के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बदलाव?
UPI transactions की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन लंबे समय तक zero-MDR model के कारण payment ecosystem में transaction processing से direct revenue सीमित रहा है।
नए MDR framework से banks और payment companies को कुछ transactions पर revenue stream मिल सकती है। Business Standard ने बताया कि payment companies merchant acquisition और device deployment को लेकर भी तैयारी कर रही हैं।
हालांकि इससे merchant ecosystem में नए सवाल भी उठ सकते हैं। बड़े merchants transaction cost को absorb करते हैं या pricing structure में बदलाव करते हैं, यह आने वाले समय में महत्वपूर्ण होगा।
4. UPI Users को क्या ध्यान रखना चाहिए?
आम UPI users के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हर transaction पर MDR लगने की बात नहीं है। लागू नियम transaction amount, merchant category और eligibility पर निर्भर करेंगे।
छोटे दुकानदारों और eligible merchants के लिए existing framework के तहत अलग provisions जारी रह सकते हैं। इसलिए ग्राहकों को किसी merchant द्वारा अतिरिक्त charge मांगने पर payment screen और applicable rules को ध्यान से देखना चाहिए।
निष्कर्ष
UPI MDR Charges का नया framework 15 अक्टूबर से digital payments ecosystem में बदलाव ला सकता है। ₹2,000 से ज्यादा के कुछ eligible merchant transactions पर MDR लागू होने की बात सामने आई है, जबकि सामान्य customers और eligible small vendors के लिए अलग provisions हैं।