UBS News: स्विट्जरलैंड के नए बैंकिंग नियमों के आगे झुका UBS, 16 अरब डॉलर की अतिरिक्त पूंजी रखने का दबाव
स्विट्जरलैंड के प्रमुख बैंक UBS के सामने बड़ी वित्तीय चुनौती खड़ी हो गई है। क्रेडिट सुइस के अधिग्रहण के बाद बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए स्विस सरकार नए पूंजी नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। इन नियमों के तहत UBS को अपनी विदेशी सहायक कंपनियों में किए गए निवेश के मुकाबले अतिरिक्त पूंजी रखनी पड़ सकती है। 17 नवंबर 2026 को सामने आई जानकारी के अनुसार, UBS अब प्रस्तावित नियमों को पूरी तरह बदलवाने की उम्मीद छोड़कर इनके अनुरूप काम करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, बैंक अभी भी कुछ रियायतों के लिए प्रयास करेगा।
UBS News: क्यों सख्त हो रहे हैं स्विट्जरलैंड के बैंकिंग नियम?
यह पूरा विवाद वर्ष 2023 में क्रेडिट सुइस के पतन और UBS द्वारा उसके अधिग्रहण के बाद शुरू हुआ। क्रेडिट सुइस वित्तीय संकट में फंस गया था और स्विस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद UBS ने उसका अधिग्रहण किया था।
इस सौदे के बाद UBS का आकार और वैश्विक वित्तीय जोखिम काफी बढ़ गया। स्विस सरकार का मानना है कि देश के सबसे बड़े बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी वित्तीय संकट की स्थिति में करदाताओं को बैंक बचाने के लिए भारी खर्च न करना पड़े।
इसी उद्देश्य से सरकार ने बैंकिंग कानून में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका मुख्य लक्ष्य बड़ी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बैंकों की वित्तीय मजबूती बढ़ाना है।
16 अरब डॉलर की अतिरिक्त पूंजी का कितना होगा असर?
प्रस्तावित नियमों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विदेशी सहायक कंपनियों में निवेश से जुड़ा है। स्विस सरकार की मूल योजना के अनुसार, UBS की विदेशी सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी के मूल्य को उसकी मूल बैंकिंग इकाई की सामान्य इक्विटी टियर-1 (CET1) पूंजी से पूरी तरह घटाकर देखना होगा।
हालांकि, सितंबर 2026 में स्विस संसद के उच्च सदन ने इस प्रस्ताव में बदलाव करते हुए 90 प्रतिशत पूंजी आवश्यकता का समर्थन किया था।
UBS की सितंबर 2026 की वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार, यदि यह 90 प्रतिशत वाला प्रस्ताव लागू होता है तो बैंक को लगभग 16 अरब डॉलर की अतिरिक्त CET1 पूंजी रखनी पड़ सकती है। यह राशि पहले से लागू अन्य पूंजी आवश्यकताओं के अतिरिक्त होगी।
बैंक का कहना है कि इतनी अधिक पूंजी रखने से उसके वित्तीय संसाधनों का बड़ा हिस्सा सीमित हो सकता है।
शेयर बायबैक और निवेश बैंकिंग पर पड़ सकता है असर
नए नियमों का प्रभाव UBS के शेयरधारकों और कारोबार दोनों पर पड़ सकता है। अधिक पूंजी सुरक्षित रखने की जरूरत होने पर बैंक के पास शेयर बायबैक और निवेश के लिए उपलब्ध रकम कम हो सकती है।
इसके अलावा निवेश बैंकिंग जैसे जोखिम वाले कारोबार में अधिक पूंजी की जरूरत पड़ेगी। इससे बैंक के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां संचालित करना महंगा हो सकता है।
इसी वजह से UBS पिछले दो वर्षों से इन नियमों में बदलाव के लिए स्विस सरकार और सांसदों के साथ बातचीत कर रहा था।
क्या UBS अपना मुख्यालय दूसरे देश में स्थानांतरित करेगा?
इस विवाद का एक दिलचस्प पहलू UBS का संभावित विदेश स्थानांतरण भी है। बैंक के प्रबंधन ने अमेरिका जैसे बाजारों में स्थानांतरण सहित विभिन्न विकल्पों पर विचार किया है।
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि UBS ने स्विट्जरलैंड छोड़ने का फैसला कर लिया है। बैंक की योजना फरवरी 2027 में अपने वित्तीय नतीजे जारी करते समय उपलब्ध विकल्पों पर अधिक जानकारी देने की है।
स्विट्जरलैंड की वित्त मंत्री कैरिन केलर-सटर ने भी बैंक के देश छोड़ने की संभावना पर संदेह जताया है। सरकार के एक अध्ययन के अनुसार, अमेरिका में स्थानांतरित होना आसान नहीं होगा और वहां के नियमों के कारण वित्तीय लाभ भी सीमित रह सकते हैं।
UBS का अब क्या होगा?
स्विस संसद के निचले सदन में प्रस्तावित नियमों पर आगे चर्चा होनी है। संसद दिसंबर 2026 में इन पर फैसला कर सकती है, हालांकि अंतिम कानून का स्वरूप अभी तय नहीं हुआ है।
UBS के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्जियो एर्मोटी पहले भी कह चुके हैं कि बैंक वित्तीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन चाहता है।
कुल मिलाकर UBS के सामने अब दो प्रमुख चुनौतियां हैं। पहली, नए पूंजी नियमों के तहत अपनी वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करना और दूसरी, वैश्विक बैंकिंग कारोबार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनाए रखना। आने वाले महीनों में स्विस संसद का फैसला बैंक की भविष्य की रणनीति को प्रभावित कर सकता है।
