Paytm News: RBI से पेटीएम को डिजिटल वॉलेट कारोबार की मंजूरी, 6 महीने में कराना होगा सिस्टम ऑडिट
डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वन97 कम्युनिकेशंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को डिजिटल वॉलेट सहित अन्य प्रीपेड भुगतान साधन (PPI) जारी करने और उनका संचालन करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बैंक ने 13 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया। हालांकि, यह अभी अंतिम लाइसेंस नहीं है। कंपनी को छह महीने के भीतर सिस्टम ऑडिट और साइबर सुरक्षा ऑडिट की रिपोर्ट जमा करनी होगी। इसके अलावा डेटा स्टोरेज और शेयरहोल्डिंग से जुड़े नियमों का पालन भी करना होगा। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही पेटीएम को अंतिम मंजूरी मिल सकेगी।
Paytm Wallet: RBI ने किस कंपनी को दी मंजूरी?
RBI ने पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस की सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को भुगतान प्रणाली स्थापित करने और संचालित करने की सैद्धांतिक अनुमति दी है।
यह मंजूरी भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत दी गई है। इसके अंतर्गत PPSL डिजिटल वॉलेट और दूसरे प्रीपेड भुगतान साधनों की पेशकश कर सकेगी।
यह पेटीएम के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि कंपनी लंबे समय से वॉलेट कारोबार में दोबारा प्रवेश करने के लिए लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया में थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के नतीजों में भी वॉलेट लाइसेंस के लिए आवेदन करने की जानकारी दी थी।
6 महीने में कराना होगा सिस्टम और साइबर सुरक्षा ऑडिट
RBI ने पेटीएम के सामने सबसे महत्वपूर्ण शर्त सिस्टम ऑडिट की रखी है। कंपनी को किसी योग्य और अधिकृत ऑडिटर से अपने भुगतान सिस्टम का ऑडिट कराना होगा। इसमें साइबर सुरक्षा की जांच भी शामिल होगी।
इस ऑडिट में गैर-बैंक भुगतान प्रणाली संचालकों के लिए 5 नवंबर 2026 को जारी RBI के साइबर सुरक्षा और डिजिटल भुगतान सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन जांचा जाएगा।
कंपनी को RBI का पत्र जारी होने से छह महीने के भीतर ऑडिट रिपोर्ट केंद्रीय बैंक को सौंपनी होगी। यदि पेटीएम तय समय में रिपोर्ट जमा नहीं करती है, तो उसे मिली सैद्धांतिक मंजूरी अपने आप समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में RBI उसकी अंतिम मंजूरी पर विचार नहीं करेगा।
डेटा स्टोरेज और शेयरहोल्डिंग पर भी रखी गई शर्तें
सिर्फ ऑडिट पूरा करना ही पेटीएम के लिए पर्याप्त नहीं होगा। RBI ने भुगतान से संबंधित डेटा के भंडारण के लिए 6 अप्रैल 2018 के अपने निर्देशों का पालन करने को भी कहा है।
इसके अलावा कंपनी की हिस्सेदारी या मालिकाना हक में किसी तरह का बदलाव होने पर उसे पहले RBI की मंजूरी लेनी होगी। इन शर्तों का उद्देश्य भुगतान प्रणाली की सुरक्षा, पारदर्शिता और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना है।
आखिर क्यों बंद हुई थी पेटीएम की वॉलेट सर्विस?
पेटीएम की वॉलेट सेवाएं पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से संचालित होती थीं। रिजर्व बैंक ने लगातार नियमों के उल्लंघन, आंतरिक नियंत्रण में कमजोरियों और निगरानी संबंधी चिंताओं के कारण बैंक पर प्रतिबंध लगाए थे।
जनवरी 2024 में RBI ने बैंक की जमा, क्रेडिट और वॉलेट में राशि जोड़ने से संबंधित गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद सामान्य वॉलेट संचालन प्रभावित हुआ। अप्रैल 2026 में RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया, जिसके बाद उसके समापन की प्रक्रिया शुरू हुई।
अब नई मंजूरी के तहत पेटीएम अपनी सहायक कंपनी PPSL के माध्यम से वॉलेट कारोबार को स्वतंत्र रूप से दोबारा शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।
क्या ग्राहक अभी नया Paytm Wallet इस्तेमाल कर सकेंगे?
नहीं। ग्राहकों को नया वॉलेट इस्तेमाल करने के लिए अभी इंतजार करना होगा। RBI की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं है कि पेटीएम तत्काल नए डिजिटल वॉलेट जारी कर सकती है।
कंपनी को पहले निर्धारित ऑडिट और दूसरी नियामकीय शर्तें पूरी करनी होंगी। इसके बाद RBI से अंतिम मंजूरी यानी सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन प्राप्त करना होगा। इसी के बाद नए वॉलेट और अन्य प्रीपेड भुगतान साधनों की पेशकश की जा सकेगी।
Paytm के शेयरों में भी दिखा सकारात्मक असर
RBI की मंजूरी की खबर का असर शेयर बाजार में भी दिखाई दिया। 13 नवंबर को कारोबार के दौरान वन97 कम्युनिकेशंस का शेयर 1,960 रुपये के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। कारोबार समाप्त होने पर शेयर लगभग 0.8 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ।
विश्लेषकों के अनुसार, वॉलेट कारोबार में वापसी से कंपनी के लिए भविष्य में नए राजस्व अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि, इसका वास्तविक वित्तीय लाभ अंतिम लाइसेंस मिलने और सेवाएं दोबारा शुरू होने के बाद ही सामने आएगा।
कुल मिलाकर, RBI की सैद्धांतिक मंजूरी पेटीएम के भुगतान कारोबार के लिए महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन अगले छह महीने कंपनी के लिए बेहद अहम होंगे, क्योंकि सिस्टम ऑडिट और नियामकीय शर्तें पूरी करना ही अंतिम लाइसेंस का रास्ता तय करेगा।


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