EPFO Reliance Capital Case: कर्मचारियों के ₹1,816 करोड़ डूबने का खतरा, अब वसूली का कोई कानूनी रास्ता नहीं; जानें पूरा मामला
देश के करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों की भविष्य निधि से जुड़े एक बड़े वित्तीय मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) को बताया है कि अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस कैपिटल से बकाया करीब 1,816 करोड़ रुपये वसूलने का अब कोई प्रभावी कानूनी रास्ता उपलब्ध नहीं दिख रहा है। यह रकम EPFO द्वारा कंपनी के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में किए गए निवेश का हिस्सा है। 19 नवंबर 2026 को होने वाली बोर्ड बैठक के एजेंडे में इस मामले को शामिल किया गया है। कानूनी सलाह के मुताबिक, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) से मंजूर समाधान योजना और सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी फैसलों के बाद अतिरिक्त वसूली का विकल्प समाप्त हो चुका है।
EPFO Reliance Capital Case: कैसे फंसे कर्मचारियों के 2,500 करोड़ रुपये?
यह पूरा मामला वर्ष 2013 और 2014 का है। उस समय EPFO ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) में कुल 2,500 करोड़ रुपये का निवेश किया था। यह निवेश चार पोर्टफोलियो प्रबंधकों के माध्यम से किया गया था।
इन डिबेंचर की परिपक्वता अवधि 2023 और 2024 में पूरी होनी थी। लेकिन कंपनी निर्धारित समय पर मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं कर सकी। अक्टूबर 2019 से ब्याज का भुगतान भी प्रभावित होने लगा था। इसके बाद कंपनी के वित्तीय संकट और दिवालिया समाधान प्रक्रिया ने मामले को और जटिल बना दिया।
कितने रुपये वापस मिले और कितना पैसा अब भी बकाया है?
EPFO के सामने रखे गए विवरण के अनुसार, रिलायंस कैपिटल से अब तक 1,492.45 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। यह मूल निवेश का लगभग 59.70 प्रतिशत है। बाकी रकम की स्थिति इस प्रकार है:
- कुल मूल निवेश: 2,500 करोड़ रुपये।
- अब तक प्राप्त मूलधन: 1,492.45 करोड़ रुपये।
- बकाया मूलधन: 1,007.55 करोड़ रुपये।
- स्वीकृत लेकिन भुगतान नहीं किया गया ब्याज: 808.67 करोड़ रुपये।
- कुल बकाया दावा: 1,816.22 करोड़ रुपये।
इस प्रकार EPFO का मूल दावा 3,308.67 करोड़ रुपये था, जिसमें मूलधन और स्वीकृत ब्याज दोनों शामिल थे। अब तक मिली रकम घटाने पर लगभग 1,816 करोड़ रुपये बकाया रह जाते हैं।
NCLT की समाधान योजना के बाद क्यों बंद हुए वसूली के रास्ते?
रिलायंस कैपिटल के वित्तीय संकट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2021 में कंपनी के निदेशक मंडल को हटाकर प्रशासक नियुक्त किया था। इसके बाद कंपनी के खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू हुई।
27 फरवरी 2024 को NCLT ने इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (IIHL) की समाधान योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत कंपनी का अधिग्रहण और पुनर्गठन किया गया। बाद में समाधान योजना का क्रियान्वयन भी पूरा हुआ।
EPFO के कानूनी सलाहकारों के अनुसार, इस प्रक्रिया में मंजूर समाधान योजना और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के कारण अब कंपनी से अतिरिक्त मूलधन या ब्याज की दीवानी वसूली संभव नहीं दिखती। अब तक प्राप्त भुगतान को पूर्ण और अंतिम निपटान मानने वाली शर्तें भी इस स्थिति का आधार हैं।
CBI, ED और SFIO की जांच में क्या हुआ?
दिलचस्प बात यह है कि दीवानी वसूली के रास्ते बंद होने के बावजूद मामले से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच जारी है।
EPFO की शिकायत के आधार पर CBI ने 31 जुलाई 2026 को रिलायंस कैपिटल, उसके पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
शिकायत में कथित धन के गलत इस्तेमाल, अनियमित ऋण वितरण, वित्तीय लेनदेन और गारंटी से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए हैं। ED की जांच और फॉरेंसिक ऑडिट से मिली जानकारी भी इस मामले में शामिल है।
EPFO ने वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों के माध्यम से गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) से जांच कराने का अनुरोध भी किया है। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम दोषसिद्धि नहीं हुई है। अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने पहले किसी भी गलत काम में उनकी भूमिका से इनकार किया था।
क्या EPFO के करोड़ों सदस्यों के PF खाते पर पड़ेगा असर?
इस मामले ने कर्मचारियों के बीच अपने भविष्य निधि के पैसे की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यहां यह समझना जरूरी है कि यह EPFO के निवेश पोर्टफोलियो में हुआ वित्तीय नुकसान है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत PF खाते से सीधे 1,816 करोड़ रुपये काट लिए जाएंगे।
हालांकि, इतनी बड़ी निवेश राशि की वसूली नहीं हो पाना EPFO के निवेश प्रबंधन, जोखिम मूल्यांकन और वित्तीय निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
19 नवंबर की केंद्रीय न्यासी बोर्ड बैठक में इस मामले पर चर्चा के साथ अन्य बकाया संस्थागत निवेश और पोर्टफोलियो प्रबंधकों के प्रदर्शन की भी समीक्षा निर्धारित है। अब देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन-से कदम उठाए जाते हैं।
