बैंक ऑफ बड़ौदा रिश्वत मामला: ₹1.8 करोड़ के लोन पर मांगी ₹9 लाख रिश्वत, CBI ने बैंक मैनेजर समेत 3 को किया गिरफ्तार
बैंक से बड़ा लोन लेना एक आवेदक के लिए मुश्किल हो गया, जब कथित तौर पर उससे लोन मंजूर कराने के बदले लाखों रुपये की रिश्वत मांगी गई। उत्तराखंड के देहरादून में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बैंक ऑफ बड़ौदा के एक शाखा प्रबंधक और दो निजी एजेंटों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ₹1.8 करोड़ का लोन मंजूर और जारी कराने के बदले आवेदक से 5 प्रतिशत यानी ₹9 लाख रिश्वत मांगी गई थी। CBI ने जाल बिछाकर एक एजेंट को ₹50,000 नकद लेते हुए पकड़ा। इसके बाद बैंक मैनेजर और दूसरे एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया।
बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर की गिरफ्तारी: कहां हुई कार्रवाई?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मामला देहरादून की इंदिरा नगर शाखा से जुड़ा है। CBI ने 18 नवंबर 2026 को शिकायत के आधार पर बैंक के शाखा प्रबंधक और दो निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दोनों निजी व्यक्ति बैंक के डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (DSA) के रूप में काम कर रहे थे।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने ₹1.8 करोड़ के प्रस्तावित लोन को मंजूर कराने और उसकी राशि जारी कराने में मदद करने के बदले कुल लोन का 5 प्रतिशत मांगा था। इस हिसाब से रिश्वत की रकम ₹9 लाख बनती थी।
₹9 लाख की रिश्वत में कितना पैसा पहले ही लिया गया था?
CBI के अनुसार, आरोपियों ने शिकायतकर्ता से कथित तौर पर पहले ही ₹2.5 लाख नकद प्राप्त कर लिए थे। इसके बाद उन्होंने शेष ₹6.5 लाख देने का दबाव बनाया।
आरोपियों के निर्देश पर शिकायतकर्ता ने दो बिना तारीख वाले चेक भी दिए:
- पहला चेक: ₹3.8 लाख
- दूसरा चेक: ₹2.2 लाख
- दोनों चेक की कुल राशि: ₹6 लाख
- अतिरिक्त नकद भुगतान: ₹50,000
इस तरह कथित तौर पर मांगी गई शेष ₹6.5 लाख की रकम का भुगतान चेक और नकद के माध्यम से किया जाना था।
CBI ने कैसे पकड़ा रिश्वतखोरी का मामला?
शिकायत मिलने के बाद CBI ने 18 नवंबर को जाल बिछाया। इस कार्रवाई के दौरान बैंक के एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को शिकायतकर्ता से ₹50,000 नकद लेते हुए कथित तौर पर रंगे हाथ पकड़ा गया।
इसके बाद जांच एजेंसी ने मामले में शामिल होने के आरोप में बैंक के शाखा प्रबंधक और दूसरे एजेंट को भी गिरफ्तार किया।
CBI ने तीनों आरोपियों के आवासीय परिसरों की तलाशी भी ली। इस दौरान कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और नकदी जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है।
तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों को देहरादून की सक्षम अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
CBI ने आरोपियों की पुलिस हिरासत मांगने के लिए अदालत में आवेदन दिया है। इस आवेदन पर 23 नवंबर 2026 को सुनवाई निर्धारित है। फिलहाल एजेंसी मामले की आगे की जांच कर रही है।
क्या है बैंक लोन में रिश्वत मांगने का पूरा मामला?
बैंक से लोन मंजूर होना सामान्यतः आवेदक की पात्रता, आय, क्रेडिट हिस्ट्री, संपत्ति और बैंक के निर्धारित नियमों पर निर्भर करता है। किसी अधिकारी या मध्यस्थ द्वारा लोन मंजूर कराने के बदले अवैध रकम मांगना भ्रष्टाचार के दायरे में आ सकता है।
इस मामले में CBI ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। हालांकि, अभी जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है।
यह मामला बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और लोन प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाता है। ग्राहकों को लोन के लिए किसी अनधिकृत व्यक्ति को कमीशन या रिश्वत देने से बचना चाहिए और ऐसी मांग होने पर संबंधित बैंक के सतर्कता विभाग या CBI की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में शिकायत करनी चाहिए।
फिलहाल CBI की जांच का केंद्र यह पता लगाना है कि कथित रिश्वत मांगने में बैंक अधिकारी और दोनों निजी एजेंटों की क्या भूमिका थी तथा लोन प्रक्रिया में और कौन शामिल था।


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