बिलकिस बानो: सुप्रीम कोर्ट से दो दोषियों को जमानत, 17 साल से अधिक जेल में रहने के बाद उम्रकैद की सजा निलंबित

बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी कानूनी राहत दी है। अदालत ने दोनों की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। अदालत ने कहा कि उनकी अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर आगे विचार किया जाना बाकी है।

यह आदेश 28 अक्टूबर 2026 को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने दिया था। आदेश 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ और 16 नवंबर को इसकी जानकारी सामने आई।

बिलकिस बानो केस में किन दो दोषियों को मिली जमानत?

सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने वाले दोनों दोषियों के नाम बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी उर्फ लाला डॉक्टर और प्रदीप रमणलाल मोढिया हैं। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी।

दोनों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि वे 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है और दूसरे का नाम प्राथमिकी (FIR) में नहीं था। उसे घटना के करीब तीन साल बाद आरोपी बनाया गया था।

वहीं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता और निचली अदालतों के फैसलों का हवाला दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के पीछे क्या कारण बताए?

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि दोनों अपीलकर्ताओं को 17 साल से अधिक समय तक जेल में रखा जा चुका है। इनमें से एक की गंभीर दिव्यांगता भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा, उनकी अपील में कुछ कानूनी और तथ्यात्मक सवालों पर सुनवाई होनी बाकी है।

इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने उम्रकैद की सजा निलंबित करने और जमानत देने का आदेश दिया। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा। दोनों की अपील पर सुनवाई आगे निर्धारित समय पर होगी।

2022 में रिहा हुए थे 11 दोषी, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था रद्द

इस मामले में गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। सरकार ने उस समय लागू छूट नीति के तहत यह निर्णय लिया था।

बिलकिस बानो ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 8 जनवरी 2024 को शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार के रिहाई संबंधी आदेशों को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि दोषियों को छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था, क्योंकि मामले की सुनवाई मुंबई में हुई थी। इसके बाद सभी 11 दोषियों को वापस जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था।

अब जमानत पाने वाले दोनों व्यक्ति भी उन्हीं 11 दोषियों में शामिल हैं।

क्या दोनों दोषी बरी हो गए हैं?

नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश का अर्थ दोषमुक्त होना नहीं है। अदालत ने फिलहाल उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित की है और अपील लंबित रहने के दौरान जमानत दी है।

उनकी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील पर अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। इसलिए इस आदेश को 2022 में दी गई समयपूर्व रिहाई या दोषमुक्ति के समान नहीं समझना चाहिए।

क्या है बिलकिस बानो मामला?

यह मामला 2002 के गुजरात दंगों के दौरान 3 मार्च 2002 को हुई हिंसा से जुड़ा है। दाहोद जिले में हिंसा के बीच बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में उनकी तीन वर्षीय बेटी भी मारी गई थी।

21 जनवरी 2008 को मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 11 आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म और हत्या सहित विभिन्न अपराधों में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी थी।

अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद इस मामले में दो दोषियों की अपील पर आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।

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By Kanchan

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