देवेंद्र फडणवीस: महाराष्ट्र में अगले 3 साल में चाहिए 50 हजार इलेक्ट्रिक बसें, चार्जिंग दरें घटाने की भी तैयारी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक बनाने की दिशा में बड़ा लक्ष्य सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र को अगले तीन से चार वर्षों में लगभग 50,000 इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की चार्जिंग लागत कम करने और चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार करने के लिए भी कदम उठाएगी।

30 अक्टूबर 2026 को पुणे में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण से जुड़ी छह नई उत्पादन इकाइयों के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। सरकार का जोर स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने पर है।

देवेंद्र फडणवीस ने बताया महाराष्ट्र को कितनी इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक, महाराष्ट्र में अगले तीन से चार वर्षों के दौरान लगभग 50 हजार इलेक्ट्रिक बसों की मांग होगी। इसमें सबसे बड़ी जरूरत मुंबई और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) की है।

फडणवीस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार:

• मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत है।
• MSRTC: महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए करीब 30,000 इलेक्ट्रिक बसों की आवश्यकता बताई गई है।
• पुणे और नागपुर: दोनों शहरों के नगर निकायों को भी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी परिवहन संस्थाओं की ओर से मांग अधिक है, लेकिन मौजूदा विनिर्माण क्षमता इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

उन्होंने वाहन निर्माता कंपनियों से उत्पादन बढ़ाने और महाराष्ट्र में ही बसों का निर्माण करने का आग्रह किया।

EV Charging Rate: क्या 5 रुपये प्रति यूनिट होगी चार्जिंग?

इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को राहत देने के लिए चार्जिंग दरें कम करने का सुझाव दिया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार्जिंग के लिए लगभग 22 रुपये प्रति यूनिट की दर काफी अधिक है।

गडकरी ने सुझाव दिया कि सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने की दर 5 रुपये प्रति यूनिट रखी जाए। वहीं शाम के बाद इसे 8 से 10 रुपये प्रति यूनिट रखने का प्रस्ताव दिया।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस सुझाव पर सहमति जताते हुए कहा कि राज्य सरकार चार्जिंग दरों को किफायती बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। हालांकि, अभी 5 रुपये प्रति यूनिट की दर को महाराष्ट्र में लागू करने का आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनेगा चार्जिंग नेटवर्क

फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मजबूत चार्जिंग व्यवस्था विकसित करने पर काम कर रही है। इसके लिए जरूरी जमीन, अनुमति और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में चार्जिंग व्यवस्था के विकास के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है। इससे सार्वजनिक परिवहन के साथ निजी इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने वालों को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

हरित ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने का भी लक्ष्य

मुख्यमंत्री के अनुसार, महाराष्ट्र की मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 मेगावाट है। राज्य सरकार वर्ष 2030 तक इसमें 46,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना बना रही है।

उनके बताए लक्ष्य के मुताबिक, वर्ष 2030 तक राज्य की कुल बिजली उत्पादन में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी 52 प्रतिशत और वर्ष 2035 तक 65 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।

इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के साथ पर्याप्त स्वच्छ बिजली और चार्जिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा।

इसलिए परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं को एक साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

महाराष्ट्र में EV Manufacturing को मिलेगा बढ़ावा

पुणे में आयोजित कार्यक्रम के दौरान EKA Mobility और उससे जुड़ी कंपनियों की छह विनिर्माण इकाइयों का उद्घाटन किया गया। इन संयंत्रों का उद्देश्य इलेक्ट्रिक बसों और अन्य वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ाना है।

फडणवीस ने कंपनियों से ‘मेक इन महाराष्ट्र’ के तहत उत्पादन क्षमता बढ़ाने की अपील की। वहीं नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में आयातित पुर्जों पर निर्भरता कम करने की जरूरत बताई।

कुल मिलाकर, महाराष्ट्र में 50 हजार इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत का आकलन, चार्जिंग दरें घटाने का प्रस्ताव और स्थानीय विनिर्माण बढ़ाने की पहल राज्य की परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव की दिशा दिखाते हैं। हालांकि, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वास्तविक खरीद योजनाओं, बजट, उत्पादन क्षमता और चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार पर होने वाली प्रगति महत्वपूर्ण होगी।

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