डसॉल्ट राफेल में लगेंगे भारतीय हथियार, 114 फाइटर जेट की डील पर साल के अंत तक फैसले की उम्मीद

डसॉल्ट राफेल (Dassault Rafale) को लेकर भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारतीय हथियारों और रक्षा प्रणालियों को राफेल लड़ाकू विमानों के साथ एकीकृत करने के लिए सहमत हो गई है। इससे भारतीय वायुसेना को स्वदेशी हथियारों के इस्तेमाल में अधिक स्वतंत्रता मिलने की उम्मीद है। वहीं, भारतीय वायुसेना के लिए 114 अतिरिक्त राफेल विमानों की खरीद का प्रस्ताव भी आगे बढ़ रहा है।

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के अनुसार, इस खरीद प्रक्रिया से जुड़ी बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है और साल के अंत तक कोई महत्वपूर्ण निर्णय आने की उम्मीद है। हालांकि, 114 विमानों का सौदा अभी अंतिम रूप से मंजूर या हस्ताक्षरित नहीं हुआ है। <Cite refs={[“turn968955view2″,”turn730711view0”]}/>

राफेल फाइटर जेट में लगेंगे भारत के स्वदेशी हथियार

भारत लंबे समय से चाहता रहा है कि राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में देश में विकसित हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों का इस्तेमाल किया जा सके। इस दिशा में डसॉल्ट की सहमति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एकीकरण के लिए जिन भारतीय हथियारों पर विचार किया जा रहा है, उनमें अस्त्र मार्क-1 और मार्क-2 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन और रुद्रम एंटी-रेडिएशन मिसाइल शामिल हैं। इनके अलावा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की अन्य प्रणालियों को भी राफेल के साथ जोड़ने की संभावनाएं हैं।

इसका उद्देश्य भारतीय हथियारों को विमान के रडार, मिशन कंप्यूटर और अन्य संबंधित प्रणालियों के साथ तालमेल में काम करने योग्य बनाना है। इसके लिए केवल हथियार को विमान पर लगाना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसके सॉफ्टवेयर, संचार व्यवस्था, सुरक्षा और उड़ान के दौरान हथियार छोड़ने से संबंधित प्रणालियों का परीक्षण भी जरूरी होता है।

क्या है राफेल के सोर्स कोड और ICD का मामला?

राफेल विमानों में भारतीय हथियारों को शामिल करने की चर्चा के दौरान Interface Control Document (ICD) और सोर्स कोड का मुद्दा भी सामने आया है।

ICD एक तकनीकी दस्तावेज होता है, जो विमान और उससे जोड़े जाने वाले बाहरी उपकरणों या हथियारों के बीच इंटरफेस संबंधी आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है। इससे नए हथियारों को विमान के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया में मदद मिलती है।

दूसरी ओर, सोर्स कोड विमान के सॉफ्टवेयर की मूल प्रोग्रामिंग से संबंधित होता है। दोनों का उद्देश्य और तकनीकी महत्व अलग है। भारतीय हथियारों को एकीकृत करने की दिशा में प्रगति का अर्थ यह नहीं है कि फ्रांस ने राफेल का पूरा सोर्स कोड भारत को सौंप दिया है।

इस व्यवस्था से भारत को स्वदेशी हथियारों के एकीकरण में अधिक क्षमता मिल सकती है, जबकि विमान की मूल तकनीक और संवेदनशील प्रणालियों पर निर्माता का नियंत्रण बना रह सकता है।

114 अतिरिक्त राफेल विमानों की खरीद पर क्या है अपडेट?

भारतीय वायुसेना की जरूरतों को देखते हुए 114 अतिरिक्त राफेल विमानों की खरीद का प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। यह परियोजना मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) कार्यक्रम से जुड़ी है। प्रस्तावित व्यवस्था में अधिकांश विमानों का निर्माण या संयोजन भारत में किए जाने और स्थानीय रक्षा उद्योग की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अक्टूबर की शुरुआत में बताया था कि खरीद से संबंधित बोलियों का औपचारिक मूल्यांकन चल रहा है। सरकार को इस प्रक्रिया में वर्ष के अंत तक कोई निष्कर्ष मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अंतिम निर्णय कीमत, तकनीकी शर्तों, उत्पादन व्यवस्था और अन्य आवश्यक मंजूरियों पर निर्भर करेगा।

मीडिया रिपोर्टों में इस प्रस्तावित सौदे का अनुमानित मूल्य दो लाख करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है। इसे अंतिम अनुबंधित कीमत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि खरीद की शर्तें और वित्तीय विवरण अभी निर्णायक रूप से तय नहीं हुए हैं।

भारत में निर्माण से बढ़ेगी रक्षा आत्मनिर्भरता

प्रस्तावित सौदे की एक प्रमुख विशेषता भारत में विमानों का निर्माण या संयोजन और घरेलू कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना है। इससे भारतीय एयरोस्पेस उद्योग को उत्पादन, मरम्मत, रखरखाव और तकनीकी सेवाओं के क्षेत्र में अवसर मिल सकते हैं।

यदि परियोजना आगे बढ़ती है, तो स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करने और विमान के रखरखाव के लिए विदेश पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ भारत में होने वाले उत्पादन, तकनीक हस्तांतरण की सीमा और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं पर निर्भर करेगा।

भारत पहले ही वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान हासिल कर चुका है। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल-मरीन विमानों की खरीद का अंतर-सरकारी समझौता भी किया गया था।

भारतीय वायुसेना के लिए क्यों अहम है राफेल?

राफेल एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जिसका इस्तेमाल हवाई मुकाबले, जमीन पर स्थित लक्ष्यों पर हमले और विभिन्न प्रकार के सैन्य अभियानों में किया जा सकता है। इसके आधुनिक सेंसर, हथियार प्रणालियां और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता इसे भारतीय वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण बनाती हैं।

भारतीय हथियारों का सफल एकीकरण होने पर वायुसेना को अपनी जरूरतों के मुताबिक हथियार चुनने और स्वदेशी रक्षा तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने में मदद मिल सकती है। वहीं, अतिरिक्त विमानों की खरीद मंजूर होने पर लड़ाकू विमान बेड़े की क्षमता को मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

फिलहाल, डसॉल्ट राफेल से जुड़ी दो प्रमुख बातें चर्चा में हैं: भारतीय हथियारों के एकीकरण पर सहमति और 114 अतिरिक्त विमानों की खरीद की जारी प्रक्रिया। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि बातचीत कब अंतिम अनुबंध में बदलती है और भारतीय रक्षा उद्योग को इसमें कितनी भागीदारी मिलती है।

अन्य ख़बरें !