व्यापार में सुगमता और वि-अपराधीकरण की दिशा में बड़ा कदम: जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक; ‘जीएसटी 2.0’ के तहत खत्म होंगे अधिकारियों के गिरफ्तारी अधिकार

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने की तैयारी; अप्रैल-सितंबर 2026 में ₹12.46 लाख करोड़ पहुंचा कुल जीएसटी कलेक्शन।

देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी, व्यवसायानुकूल और सरल बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद (GST Council) की 57वीं बैठक 7 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने जा रही है। दर समानीकरण (Rate Rationalisation) के सफल क्रियान्वयन के बाद अब जीएसटी परिषद ‘जीएसटी 2.0’ (Next-Gen GST) के तहत बड़े प्रशासनिक और प्रक्रियागत सुधारों पर अंतिम मुहर लगाने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य करदाताओं पर अनुपालन (Compliance Burden) का बोझ घटाना और व्यापार में सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देना है।

जीएसटी 2.0 सुधारों का सबसे बड़ा आकर्षण कर अधिकारियों की जबरन कार्रवाई और गिरफ्तारी शक्तियों (Arrest Powers) को समाप्त करना है। इसके स्थान पर केवल नागरिक जुर्माना (Civil Penalties) लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके साथ ही, आपराधिक अभियोजन (Criminal Prosecution) शुरू करने की सीमा को बढ़ाकर ₹5 करोड़ किया जा रहा है, ताकि केवल जानबूझकर धोखाधड़ी या गंभीर कर चोरी के बड़े मामलों में ही कड़े कानूनी कदम उठाए जाएं। इसके अलावा, जीएसटीएन (GSTN) के डेटा एनालिटिक्स के जरिए 90% कम जोखिम वाले रिफंड क्लेम को स्वचालित रूप से मंजूरी दी जाएगी।

1. जीएसटी 2.0: प्रक्रियागत सुधारों के प्रमुख स्तंभ (Key Process Reforms)

जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में विचाराधीन प्रमुख नीतिगत सुधार:

• गिरफ्तारी की जगह नागरिक जुर्माना: मामूली गलतियों या प्रक्रियागत खामियों के लिए गिरफ्तारी का डर खत्म कर वित्तीय जुर्माना लगाने का प्रस्ताव।
• 3 कार्यदिवसों में नया रजिस्ट्रेशन: कम जोखिम वाले नए आवेदकों के लिए 3 दिनों के भीतर डिजिटल बायोमेट्रिक-आधारित त्वरित जीएसटी पंजीकरण।
• रिटर्न सुधार सुविधा (GSTR-1A): करदाताओं को GSTR-3B दाखिल करने से पहले बिक्री विवरण में सीधे सुधार करने की सुविधा, जिससे मुकदमेबाजी (Litigation) घटेगी।

• स्वचालित रिफंड प्रक्रिया (Automated Refunds): निर्यातकों और एमएसएमई (MSME) इकाइयों के रिफंड दावों को बिना कागजी कार्रवाई के एआई व डेटा एनालिटिक्स से तुरंत क्लेम करना।

2. जीएसटी संग्रह का रिपोर्ट कार्ड और वित्तीय आंकड़े (Financial Summary)

चालू वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान जीएसटी राजस्व प्रदर्शन:

3. उपभोक्ता राहत और उद्योग की प्रतिक्रिया

सितंबर 2025 की दर कटौती के बाद बाजार में आया सकारात्मक बदलाव:

1. उपभोक्ता वस्तुओं पर कम कर: दरों के समानीकरण (5% और 18% की दो प्रमुख स्लैब) के बाद जीवनरक्षक दवाओं, साबुन, शैम्पू, छोटी कारों और कृषि उपकरणों पर कर दरें घटी हैं, जिससे परिवारों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) बढ़ी है।
2. सिन एवं लग्जरी गुड्स पर 40% फ्लैट रेट: बड़ी कारों, जुए, कैसीनो और लग्जरी मदों पर उपकर (Cess) मिलाकर 40% का स्पष्ट टैक्स स्लैब लागू किया गया है।
3. मुकदमेबाजी में कमी: अधिकारियों के मनमाने अधिकारों को सीमित करने से छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को कर अधिकारियों के उत्पीड़न से राहत मिलेगी।

निष्कर्ष 

जीएसटी परिषद द्वारा प्रस्तावित ‘जीएसटी 2.0’ प्रक्रियागत सुधार भारत की कर प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक दूरगामी कदम हैं। गिरफ्तारी के प्रावधानों को खत्म करने और तकनीक संचालित स्वचालित व्यवस्था लागू करने से न केवल राजस्व संग्रह में निरंतर उछाल आएगा, बल्कि भारत को वैश्विक निवेश के लिए एक प्रमुख और पारदर्शी व्यावसायिक केंद्र के रूप में भी मजबूती मिलेगी।

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