जाकिर नाइक IRF प्रतिबंध: जाकिर नाइक के संगठन पर 5 साल और प्रतिबंध, गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत जारी की अधिसूचना
केंद्र सरकार ने इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर प्रतिबंध अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की। सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 यानी UAPA की धारा 3 के तहत संगठन को गैरकानूनी संघ घोषित करने की अवधि आगे बढ़ाई है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब संगठन पर लगाया गया पिछला प्रतिबंध 14 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाला था। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द और देश की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।
जाकिर नाइक IRF प्रतिबंध : सरकार ने प्रतिबंध क्यों बढ़ाया?
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और उसके सदस्यों, विशेषकर संगठन के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक पर धार्मिक आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, नफरत और वैमनस्य फैलाने को बढ़ावा देने के आरोप हैं।
सरकार का कहना है कि जाकिर नाइक के भाषण और बयान आपत्तिजनक तथा विध्वंसकारी प्रकृति के हैं। मंत्रालय के अनुसार, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उपग्रह टेलीविजन नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों तक अपने विचार पहुंचाए हैं।
अधिसूचना में यह भी आरोप लगाया गया है कि इन भाषणों से भारत और विदेशों में युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सरकार को आशंका है कि प्रतिबंध नहीं बढ़ाने पर संगठन अपने फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित कर सकता है और देश में सांप्रदायिक अशांति तथा अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है।
ये सरकार द्वारा अधिसूचना में दर्ज किए गए आरोप और आकलन हैं।
पहली बार कब लगा था IRF पर प्रतिबंध?
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना फरवरी 1991 में मुंबई में जाकिर नाइक ने की थी। संगठन धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के साथ इस्लाम से जुड़े व्याख्यानों तथा प्रचार कार्यक्रमों के लिए जाना जाता था।
केंद्र सरकार ने पहली बार 17 नवंबर 2016 को UAPA के तहत IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित किया था। इसके बाद 15 नवंबर 2021 को प्रतिबंध अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
दोनों बार सरकार के फैसले को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिकरण ने मई 2017 और मार्च 2022 में अपने आदेशों के माध्यम से बरकरार रखा था।
अब 13 नवंबर 2026 को जारी नई अधिसूचना के साथ संगठन पर प्रतिबंध की पांच साल की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। इस तरह वर्ष 2016 से लगातार तीसरी पांच वर्षीय प्रतिबंध अवधि शुरू हुई है।
UAPA के तहत क्या कार्रवाई की गई है?
गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) के तहत यह अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संघ घोषित किया गया है।
अधिसूचना के मुताबिक, यह प्रतिबंध राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, इसकी अवधि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकरण द्वारा दिए जाने वाले किसी आदेश के अधीन होगी।
इस कानून के तहत प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों, सदस्यता और उसे मिलने वाली सहायता पर कानूनी पाबंदियां लागू होती हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
कौन हैं जाकिर नाइक?
जाकिर अब्दुल करीम नाइक एक इस्लामिक उपदेशक हैं। उनका जन्म 18 अक्टूबर 1965 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने पेशे से चिकित्सक के रूप में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में धार्मिक व्याख्यानों और सार्वजनिक संबोधनों के जरिए पहचान बनाई।
उन्होंने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और Peace TV के माध्यम से अपने व्याख्यानों का प्रसारण भी किया। वर्ष 2016 में भारत छोड़ने के बाद वह मलेशिया में रहने लगे।
भारत में उनके भाषणों और गतिविधियों को लेकर कई कानूनी मामले और विवाद सामने आए हैं। जाकिर नाइक पहले अपने बयानों को गलत संदर्भ में पेश किए जाने का दावा करते रहे हैं। ताजा प्रतिबंध संबंधी अधिसूचना पर उनकी ओर से तत्काल कोई नई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
अब आगे क्या होगा?
नए प्रतिबंध के बाद इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर अगले पांच वर्षों तक कानूनी पाबंदियां लागू रहेंगी। UAPA के प्रावधानों के अनुसार, इस घोषणा की वैधानिक समीक्षा के लिए मामला अधिकरण के समक्ष रखा जा सकता है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव और देश की संप्रभुता की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और अधिकरण का निर्णय महत्वपूर्ण रहेगा।