किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC): 7.7 करोड़ किसानों तक पहुंचा ₹10 लाख करोड़ का ऋण; जानिए 4% प्रभावी ब्याज और डिजिटल KCC के नए नियम
देश के किसानों को साहूकारों के भारी ब्याज चक्रजाल से मुक्त करने और उन्हें समय पर सस्ती संस्थागत साख (Institutional Credit) उपलब्ध कराने में किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card – KCC) योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और पीआईबी (PIB) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल एक्टिव केसीसी खातों के तहत वितरित ऋण राशि ₹10 लाख करोड़ से अधिक हो चुकी है, जिससे देश के 7.72 करोड़ से अधिक किसान और पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं।
सरकार ने मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (MISS) के निरंतर संचालन को मंजूरी दी है, जिसके तहत डिजिटल क्रांति और किसान ऋण पोर्टल (Kisan Rin Portal) के जरिए केसीसी की पूरी प्रक्रिया को कागजरहित और पारदर्शी बनाया जा रहा है। जानिए केसीसी योजना के तहत मिल रही ब्याज छूट, लोन सीमा और डिजिटल सुविधाओं के बारे में।
1. 4% प्रभावी ब्याज दर पर मिलता है ₹3 लाख तक का लोन
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सस्ती दरों पर अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध कराती है:
- 7% बेस ब्याज दर: बैंकों द्वारा केसीसी पर ली जाने वाली सामान्य ब्याज दर 7% प्रति वर्ष होती है, जिसमें सरकार 1.5% की ब्याज छूट (Interest Subvention) बैंकों को प्रदान करती है।
- 3% समय पर भुगतान प्रोत्साहन (PRI): यदि किसान अपना केसीसी लोन समय पर (तय तिथि से पहले) चुका देते हैं, तो उन्हें सरकार की ओर से 3% अतिरिक्त प्रोत्साहन छूट मिलती है।
- नेट 4% ब्याज: समय पर पुनर्भुगतान करने वाले किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर केवल 4% प्रति वर्ष रह जाती है।
2. पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन का भी मिला दायरा
खेती-किसानी के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए केसीसी का विस्तार पशुपालन (Animal Husbandry), डेयरी और मत्स्य पालन (Fisheries) क्षेत्रों तक कर दिया गया है।
- इन संबद्ध (Allied) गतिविधियों के लिए किसान ₹2 लाख तक का अल्पकालिक लोन रियायती ब्याज दर (4%) पर प्राप्त कर सकते हैं।
- इससे छोटे और भूमिहीन किसान भी केवल अपनी गाय-भैंस, बकरी या मछली पालन के आधार पर वर्किंग कैपिटल लोन प्राप्त कर रहे हैं।
3. बिना गारंटी ₹1.60 लाख से ₹2 लाख तक का कर्ज
छोटे और सीमांत किसानों को महाजनों पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं:
- बिना किसी कोलैटरल (Collateral-Free) के लोन: ₹1.60 लाख से ₹2 लाख तक का कृषि ऋण बिना किसी जमीन या संपत्ति को बंधक रखे स्वीकृत किया जाता है।
- 5 साल की वैधता: किसान क्रेडिट कार्ड 5 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसमें हर साल किसान के अच्छे क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर लोन लिमिट में 10% की वार्षिक बढ़ोतरी का प्रावधान रखा गया है।
4. ‘डिजिटल KCC’ और ‘किसान ऋण पोर्टल’ से आसान हुआ रिन्यूअल
डिजिटल इंडिया मिशन के तहत अब केसीसी बनवाने और रिन्यू कराने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है:
- 3 मिनट में डिजिटल रिन्यूअल: एसबीआई (SBI YONO), यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे प्रमुख बैंकों ने एसएमएस (SMS) और मोबाइल ऐप के माध्यम से 1-क्लिक केसीसी रिन्यूअल सेवा शुरू की है।
- किसान ऋण पोर्टल (KRP): डिजिटल किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी दावों, क्लेम ट्रैकिंग और लोन ट्रांसफर की पारदर्शिता बढ़ी है, जिससे बैंक एजेंटों या बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है।
- पीएम-किसान लाभार्थियों को प्राथमिकता: PM-Kisan योजना के सभी लाभार्थियों को शत-प्रतिशत केसीसी से जोड़ने के लिए विशेष सैचुरेशन ड्राइव चलाई जा रही है।
5. KCC के लिए आवेदन कैसे करें?
किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है:
- ऑफलाइन माध्यम: नजदीकी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) या राज्य सहकारी बैंक की शाखा में जाकर केवल 1-पेज का आवेदन फॉर्म भरें।
- ऑनलाइन माध्यम: JanSamarth Portal (jansamarth.in) या संबंधित बैंक की आधिकारिक वेबसाइट/मोबाइल ऐप के जरिए यूएएन या आधार वेरिफिकेशन से आवेदन कर सकते हैं।
- आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन की खतौनी/जमाबंदी की कॉपी और हालिया पासपोर्ट साइज फोटो।
निष्कर्ष
किसान क्रेडिट कार्ड केवल एक कर्ज देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों किसानों की वित्तीय सुरक्षा की रीढ़ है। समय पर 4% की रियायती दर पर फंड उपलब्ध होने से किसान समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और कीटनाशक खरीद पाते हैं। डिजिटल रिन्यूअल और बिना गारंटी लोन की सीमा में बढ़ोतरी से भारतीय कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण की पहुंच और मजबूत हुई है।
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