आजम खान को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट से भी मिली राहत; 10 दिसंबर को अगली सुनवाई
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को दो अलग-अलग कानूनी मामलों में राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक को बरकरार रखा और उनकी पत्नी तजीन फातमा तथा बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी समान राहत दी।
ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I की खंडपीठ ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। अदालत ने प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कुछ कानूनी अनियमितताओं पर सवाल उठाए।
अदालत के अनुसार, उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत जरूरी जानकारी और दस्तावेज नियमानुसार उपलब्ध कराए गए थे या नहीं।
कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह राहत अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी। जमानत की शर्तों को पूरा करने के बाद रिहाई की प्रक्रिया पूरी होगी।
31 अक्टूबर को जेल से बाहर आते ही ED ने किया था गिरफ्तार
आजम खान 31 अक्टूबर 2026 को दोहरे पैन कार्ड से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जिला जेल से बाहर आए थे। हालांकि, जेल से निकलने के कुछ ही समय बाद ED ने उन्हें जौहर ट्रस्ट से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार कर लिया था।
इसके बाद उन्हें ED की हिरासत में रखा गया और पूछताछ पूरी होने पर गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाए थे। उनका तर्क था कि गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देने से जुड़े अनिवार्य कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।
ED ने इन आरोपों का विरोध करते हुए कहा था कि गिरफ्तारी के समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया और आजम खान ने दस्तावेज लेने से इनकार किया था।
हाईकोर्ट ने ED को दिया एक सप्ताह का समय
अंतरिम जमानत देने के साथ ही हाईकोर्ट ने ED को मामले के विस्तृत तथ्यों पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। आजम खान को उसके जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए अधिकतम 10 दिन का समय दिया गया है।
मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है। उस दिन अदालत गिरफ्तारी और धनशोधन जांच से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं पर आगे विचार करेगी।
फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत
आजम खान के लिए 17 नवंबर का दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी। सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अपील भी स्वीकार कर ली और उनकी दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी।
इस मामले में आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र बनवाए गए थे। रामपुर की अदालत ने अक्टूबर 2023 में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी।
क्या आजम खान सभी मामलों में बरी हो गए हैं?
नहीं। दोनों अदालतों के आदेशों का अर्थ दोषमुक्ति नहीं है। ED के मामले में मिली राहत अंतरिम जमानत है और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे सुनवाई जारी रहेगी।
इसी तरह फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगने का अर्थ यह नहीं है कि मुकदमा समाप्त हो गया है। संबंधित अपीलों और कानूनी कार्यवाही पर आगे निर्णय होना बाकी है।
फिलहाल आजम खान के लिए ये दोनों आदेश महत्वपूर्ण कानूनी राहत हैं। अब सभी की नजर 10 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर रहेगी।


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