अनिल अग्रवाल ने ONGC को तेल ब्लॉक सौंपने पर उठाए सवाल, बोले- निवेशकों को जाएगा गलत संदेश; ₹42,000 करोड़ निवेश की तैयारी

वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने गुजरात के समुद्री क्षेत्र में स्थित कंपनी के एक चालू तेल एवं गैस ब्लॉक का संचालन सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) को सौंपे जाने पर चिंता जताई है। 17 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने संदेश में उन्होंने कहा कि किसी मौजूदा संचालक से उत्पादन कर रहे तेल क्षेत्र का नियंत्रण लेकर दूसरी कंपनी को देना निवेशकों का भरोसा कमजोर कर सकता है। उन्होंने सरकार से तेल और गैस क्षेत्र में नीतिगत स्थिरता बनाए रखने की अपील भी की।

यह विवाद गुजरात के तट से दूर स्थित कैम्बे बेसिन के CB-OS-02 ब्लॉक से जुड़ा है। इसी बीच अग्रवाल ने वेदांता के तेल एवं गैस कारोबार में 5 अरब डॉलर (करीब 42,000 करोड़ रुपये) निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। उनका लक्ष्य उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन 3 लाख से 5 लाख बैरल तक पहुंचाना है।

अनिल अग्रवाल ने ONGC के खिलाफ क्या कहा?

अनिल अग्रवाल के अनुसार, भारत में तेल और गैस की खोज तथा उत्पादन के क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है। ऐसे समय में मौजूदा ऑपरेटर को अचानक किसी परियोजना से हटाना निवेश के माहौल के लिए नकारात्मक संकेत हो सकता है।

उन्होंने कहा कि सरकार को नियामकीय नीतियों में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए और मौजूदा ऑपरेटरों को अनावश्यक रूप से बाधित नहीं करना चाहिए। अग्रवाल का मानना है कि इससे वैश्विक निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा और भारत घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन बढ़ाने के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ सकेगा।

उन्होंने भारत की संभावनाओं की तुलना गुयाना से भी की। उनके मुताबिक, जिस तरह लगभग एक दशक पहले गुयाना में बड़े तेल भंडार मिलने से वहां ऊर्जा क्षेत्र में तेजी आई थी, उसी तरह भारत भी तेल और गैस के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने की स्थिति में है।

क्या है वेदांता और ONGC के बीच कैम्बे ब्लॉक का विवाद?

CB-OS-02 तेल एवं गैस ब्लॉक गुजरात के तट के पास कैम्बे बेसिन में स्थित है। इस परियोजना में वेदांता की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी थी और वह इसका संचालन भी करती थी। वहीं, ONGC की 50 प्रतिशत और इनवेनेयर पेट्रोडाइन की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

इस ब्लॉक का उत्पादन साझेदारी अनुबंध (Production Sharing Contract यानी PSC) 29 जून 2023 को समाप्त हो गया था। इससे पहले वेदांता और उसके साझेदारों ने 28 जून 2021 को सरकार की 2017 विस्तार नीति के तहत अनुबंध बढ़ाने के लिए आवेदन किया था।

हालांकि, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 19 सितंबर 2025 को इस आवेदन को स्वीकार नहीं किया। सरकार ने देरी, प्रक्रियागत और अनुबंध संबंधी अनुपालन की कमियों का हवाला देते हुए ब्लॉक का संचालन ONGC को सौंपने का निर्देश दिया।

वेदांता ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। 22 जुलाई 2026 को एकल न्यायाधीश की पीठ ने उसकी याचिका खारिज कर दी और पहले मिला अंतरिम संरक्षण समाप्त हो गया। इसके बाद ONGC ने ब्लॉक का नियंत्रण संभाल लिया और 28 जुलाई को पेट्रोलियम लीज के लिए आवेदन किया।

अदालत में अभी भी लंबित है कानूनी लड़ाई

एकल पीठ के फैसले के खिलाफ वेदांता ने दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की है। इस मामले में सुनवाई 1 अक्टूबर 2026 को पूरी हो गई थी और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इसका अर्थ है कि ब्लॉक के संचालन का नियंत्रण फिलहाल ONGC के पास है, लेकिन वेदांता की कानूनी चुनौती का अंतिम परिणाम अभी आना बाकी है।

वेदांता ने इस विवाद के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ब्लॉक से जुड़ी संपत्तियों और प्राप्य राशि पर लगभग 379 करोड़ रुपये का मूल्यह्रास दर्ज किया था। कंपनी ने 22 जुलाई से इस ब्लॉक का राजस्व और संबंधित खर्च दर्ज करना भी बंद कर दिया है।

वेदांता का ₹5 अरब निवेश और उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य

अनिल अग्रवाल ने बताया कि वेदांता ऑयल एंड गैस घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 अरब डॉलर का निवेश कर रही है। कंपनी का लक्ष्य प्रतिदिन 3 लाख से 5 लाख बैरल तक उत्पादन पहुंचाना है। हालांकि, उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई।

कंपनी का औसत दैनिक सकल संचालित उत्पादन जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही में लगभग 72,200 बैरल ऑयल इक्विवेलेंट (BOE) रहा था। यह आंकड़ा कच्चे तेल और गैस दोनों की ऊर्जा मात्रा को मिलाकर व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसकी तुलना सीधे केवल कच्चे तेल के उत्पादन से नहीं करनी चाहिए।

अग्रवाल ने गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज से जुड़े ‘समुद्र मंथन’ कार्यक्रम में वेदांता की भागीदारी का भी उल्लेख किया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में तेल एवं गैस क्षेत्र के नियामकीय ढांचे को केवल सरकारी मंजूरियों पर निर्भर रखने के बजाय कुछ मामलों में स्व-प्रमाणन (Self-certification) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

कौन हैं अनिल अग्रवाल?

अनिल अग्रवाल भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में शामिल हैं। उन्होंने 1976 में वेदांता समूह की स्थापना की थी। समूह ने शुरुआत में धातु कारोबार से विस्तार करते हुए जिंक, एल्युमिनियम, तांबा, लौह अयस्क, तेल एवं गैस और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बनाई।

वह मार्च 2005 से वेदांता रिसोर्सेज के कार्यकारी चेयरमैन हैं और अप्रैल 2020 से वेदांता लिमिटेड के गैर-कार्यकारी चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

अग्रवाल की ताजा टिप्पणी ऐसे समय आई है जब भारत घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहा है। कैम्बे ब्लॉक का विवाद अब केवल दो कंपनियों के बीच संचालन का मामला नहीं रह गया है, बल्कि इससे तेल एवं गैस क्षेत्र में अनुबंध, नियामकीय स्थिरता और निवेशकों के भरोसे से जुड़े व्यापक सवाल भी सामने आए हैं।

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By Kanchan

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