उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल के LOC मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, 4 हफ्ते में देनी होगी जानकारी
नई दिल्ली: उद्योगपति अनिल अंबानी के परिवार से जुड़े लुकआउट सर्कुलर (LOC) मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। अदालत ने अधिकारियों से कहा है कि वे अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी को चार सप्ताह के भीतर बताएं कि उनके खिलाफ जारी कोई लुकआउट सर्कुलर अभी प्रभावी है या नहीं। यह आदेश 14 अक्टूबर 2026 को सामने आया।
लुकआउट सर्कुलर का इस्तेमाल संबंधित अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा पर निगरानी रखने या उसे रोकने के लिए किया जा सकता है। इस मामले में अदालत का निर्देश केवल सर्कुलर की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने से संबंधित है। इसे LOC रद्द होने या जय अनमोल को विदेश यात्रा की स्वतः अनुमति मिलने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
Anil Ambani News: हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिया?
न्यायमूर्ति विमल कुमार यादव की पीठ ने जय अनमोल अंबानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर आवश्यक जानकारी देने का निर्देश दिया। याचिका में यह स्पष्ट करने की मांग की गई थी कि उनके खिलाफ जारी कोई LOC अब भी लागू है या नहीं।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के स्थायी वकील और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि संबंधित सूचना मुख्य आव्रजन अधिकारी को भेजी गई थी और उसकी एक प्रति अन्य अधिकारियों को भी दी गई थी।
अधिकारियों ने अदालत को आश्वासन दिया कि याचिका को अभ्यावेदन मानकर निर्धारित समय में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसी आधार पर अदालत ने मामले का निपटारा किया।
क्या है Look Out Circular (LOC)?
लुकआउट सर्कुलर एक ऐसी व्यवस्था है, जिसका इस्तेमाल जांच एजेंसियां और संबंधित अधिकारी किसी व्यक्ति की यात्रा पर नजर रखने के लिए कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में इसके कारण व्यक्ति को देश से बाहर जाने से रोका भी जा सकता है।
हालांकि, LOC जारी होने का अर्थ अपने आप किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध होना नहीं है। इसे संबंधित जांच, कानूनी प्रावधानों और सक्षम अधिकारियों के आदेशों के संदर्भ में समझना चाहिए।
जय अनमोल के मामले में अदालत ने अधिकारियों को सर्कुलर की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि LOC रद्द हो गया है।
अनिल अंबानी समूह भी वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है
अनिल अंबानी के कारोबारी समूह से जुड़ी कंपनियां भी हाल के महीनों में विभिन्न वित्तीय और कानूनी मामलों के कारण चर्चा में रही हैं।
मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड, जो वर्सोवा-घाटकोपर मेट्रो लाइन का संचालन करती है और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है, का कर्ज पुनर्गठन समझौता पूरा नहीं हो सका। अक्टूबर 2026 में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, एक ऋणदाता की मंजूरी नहीं मिलने के कारण समझौता विफल हुआ और कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया दोबारा शुरू होने की आशंका बढ़ गई।
हालांकि, कंपनी ने स्पष्ट किया कि इस घटनाक्रम से मेट्रो की मौजूदा सेवाओं पर तत्काल असर नहीं पड़ेगा। लेकिन चार डिब्बों वाली ट्रेनों को छह डिब्बों में बदलने की योजना में देरी हो सकती है।
इसके अलावा, रिलायंस समूह की कुछ कंपनियों से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की जांच विभिन्न एजेंसियां कर रही हैं। इन मामलों में जांच और आरोपों की स्थिति को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष से अलग समझना जरूरी है।
आगे क्या होगा?
जय अनमोल अंबानी के मामले में अगला महत्वपूर्ण कदम अधिकारियों द्वारा LOC की स्थिति के बारे में जानकारी देना होगा। चार सप्ताह की समयसीमा में मिलने वाले जवाब से स्पष्ट होगा कि सर्कुलर अब भी लागू है या नहीं।
फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश को जानकारी उपलब्ध कराने से जुड़ा प्रक्रियात्मक कदम माना जाना चाहिए। इससे अपने आप अनिल अंबानी या उनके परिवार से संबंधित अन्य मामलों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता।

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