अभिषेक बनर्जी समाचार: न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, Z+ सुरक्षा मामले में फैसला सुरक्षित

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने न्यायपालिका को लेकर उनकी कथित टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। अदालत ने उनसे ऐसे न्यायाधीशों की सूची देने को कहा, जिनके बारे में उन्होंने राजनीतिक दलों से जुड़े होने का आरोप लगाया था। दूसरी ओर, अभिषेक बनर्जी की Z+ श्रेणी की सुरक्षा घटाकर X किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 13 नवंबर को सामने आई इस घटनाक्रम की जानकारी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है।

अभिषेक बनर्जी समाचार: न्यायपालिका पर टिप्पणी से क्यों नाराज हुआ हाई कोर्ट?

12 नवंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट में अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठा। राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत के सामने अभिषेक बनर्जी के एक हालिया मीडिया साक्षात्कार का उल्लेख किया। इसमें उन्होंने कथित तौर पर न्यायपालिका के कुछ सदस्यों की राजनीतिक निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे।

राज्य सरकार के वकील ने इन टिप्पणियों को न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ बताते हुए उनके विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की।

इस पर अदालत ने अभिषेक बनर्जी के वकील से कहा कि उनके मुवक्किल से पूछा जाए कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस से जुड़े न्यायाधीश कौन हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि एक शिक्षित व्यक्ति और सांसद होने के नाते उन्हें सार्वजनिक बयान देते समय अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।

हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मीडिया में दिए गए बयान के कारण उनकी सुरक्षा से जुड़ी याचिका प्रभावित नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका पर कथित टिप्पणी का पहलू अलग से देखा जाएगा।

Z+ से X सुरक्षा घटाने के मामले में क्या हुआ?

अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद अपनी सुरक्षा व्यवस्था में किए गए बदलाव को चुनौती दी है। उनका आरोप है कि राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा Z+ श्रेणी से घटाकर X श्रेणी कर दी, जबकि उन्हें लगातार सुरक्षा संबंधी खतरे मिल रहे हैं।

उनकी ओर से अदालत में दलील दी गई कि सुरक्षा घटाए जाने के बाद उनके और उनके परिवार के खिलाफ कई हमले हुए हैं। याचिकाकर्ता पक्ष ने छह घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार ने सुरक्षा की दोबारा समीक्षा नहीं की।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि जब सुरक्षा बढ़ाने के लिए अभिषेक बनर्जी की ओर से कई बार अनुरोध किया गया और नई घटनाओं की जानकारी दी गई, तो छह महीने की नियमित समीक्षा का इंतजार क्यों किया जा रहा है?

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सांसदों की सुरक्षा की समीक्षा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है और अगली समीक्षा नवंबर के अंत में प्रस्तावित है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर बुलडोजर कार्रवाई से भी विवाद

इस मामले के बीच 12 नवंबर को कोलकाता के कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान फुटपाथ पर बने अस्थायी बांस और टिन के ढांचे को हटाया गया। इसके अलावा सड़क के किनारे लगा लोहे का गेट भी तोड़ा गया।

नगर निगम की ओर से इस कार्रवाई के लिए सार्वजनिक फुटपाथ पर पैदल यात्रियों की आवाजाही बाधित होने का हवाला दिया गया। वहीं, अभिषेक बनर्जी ने इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बुलडोजर की राजनीति से उनकी आवाज और संकल्प को दबाया नहीं जा सकता।

इससे एक दिन पहले उन्होंने अपने आवास के आसपास निगरानी किए जाने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने आशंका जताई थी कि उनके खिलाफ एक और हमले की योजना बनाई जा सकती है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है।

कौन हैं अभिषेक बनर्जी?

अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में शामिल हैं। वह तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। वह वर्ष 2014 में पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी उन्होंने जीत दर्ज की।

वह ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारी संभालते हैं और पश्चिम बंगाल की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं।

फिलहाल अभिषेक बनर्जी से जुड़े सुरक्षा विवाद और न्यायपालिका पर उनकी कथित टिप्पणी का मामला अदालत में विचाराधीन है। सुरक्षा संबंधी याचिका पर फैसला आने के बाद ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

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