दिसंबर में वापसी का एलान: मौत की सज़ा के बावजूद लौटने पर अड़ीं शेख हसीना, ढाका ने दी सख़्त चेतावनी

बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बार फिर दोहराया है कि वे दिसंबर में स्वदेश लौटेंगी। यह घोषणा ऐसे समय आई है जब उन्हें देश की एक अदालत मौत की सज़ा सुना चुकी है और ढाका ने साफ़ कहा है कि लौटने पर सज़ा पर अमल होगा। इस घटनाक्रम से बांग्लादेश की राजनीति और भारत-बांग्लादेश संबंधों में नया तनाव आ गया है।

शेख हसीना का एलान: “जोखिम का पूरा अंदाज़ा है”

समाचार एजेंसी एएफपी को ईमेल के ज़रिए दिए साक्षात्कार में 79 वर्षीय हसीना ने कहा कि लौटने पर होने वाले जोखिम की उन्हें पूरी जानकारी है और मौत का डर उन्हें अब देश से दूर नहीं रखेगा। उन्होंने मुकदमे को राजनीति से प्रेरित बताया और अपने ख़िलाफ़ 600 से ज़्यादा झूठे मामले दर्ज होने का दावा किया।

उन्होंने यह भी कहा कि वे अपनी वापसी के लिए भारत से मदद नहीं माँगेंगी, क्योंकि प्रत्यर्पण दो संप्रभु राष्ट्रों के बीच का विषय है। बांग्लादेश के रुख़ को उन्होंने “विरोधाभासी” बताया, क्योंकि एक ओर उन्हें लौटाने की माँग हो रही है और दूसरी ओर फाँसी की चेतावनी दी जा रही है।

शेख हसीना की पासपोर्ट अर्ज़ी और सरकार का जवाब

9 नवंबर को हसीना ने बांग्लादेश सरकार को पत्र लिखकर नया पासपोर्ट और पहचान पत्र माँगा। रॉयटर्स के अनुसार यह वापसी की योजना की ओर उनका सबसे स्पष्ट क़दम था। उनके सहयोगियों ने कहा कि औपचारिकताएँ पूरी होने पर तारीख़ घोषित की जाएगी।

बांग्लादेश सरकार ने कुछ ही घंटों में यह माँग ठुकरा दी। विदेश राज्यमंत्री हुमायूँ कबीर ने कहा कि वापसी की प्रक्रिया भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि के तहत ही होगी और वे चाहते हैं कि हसीना को सौंपा जाए। इस रुख़ की भारत के कुछ पूर्व राजनयिकों ने आलोचना भी की। उनका कहना है कि ढाका का जवाब उसकी अपनी प्रत्यर्पण माँग से मेल नहीं खाता।

मुख्य अभियोजक की चेतावनी: अपील की मियाद खत्म

10 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मुहम्मद आमिनुल इस्लाम ने कहा कि हसीना के पास फ़ैसले का सामना करने के सिवा कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा। उनके अनुसार अपील की निर्धारित अवधि बीत चुकी है, इसलिए अब अपील दायर नहीं हो सकती। उन्होंने सलाह दी कि यदि हसीना सचमुच लौटना चाहती हैं, तो भारत सरकार को लिखित अनुरोध दें।

इसी बीच देश में आगज़नी और देसी बम धमाकों की घटनाएँ हुईं, जिनमें एक व्यक्ति की मौत की खबर है। ढाका पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार पकड़े गए संदिग्ध प्रतिबंधित अवामी लीग के सदस्य थे। इन घटनाओं को हसीना की वापसी को लेकर बढ़े तनाव से जोड़ा जा रहा है।

शेख हसीना को मौत की सज़ा: पृष्ठभूमि

नवंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना को उनकी गैरहाज़िरी में मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी ठहराकर मौत की सज़ा सुनाई थी। मामला 2024 के छात्र आंदोलन पर हुई कार्रवाई से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार उस दौरान कम से कम 1,400 लोगों की जान गई, जिनमें ज़्यादातर आम नागरिक थे। अगस्त 2024 में हसीना इस्तीफ़ा देकर भारत चली गई थीं। वे 2009 से देश की सत्ता में थीं।

हसीना सभी आरोपों से इनकार करती हैं और मुकदमे को “न्यायशास्त्र का मज़ाक” बता चुकी हैं। उन्होंने न्यायाधिकरण के आदेश के बावजूद मुकदमे में हाज़िर होने से इनकार किया था। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार समेत कई अन्य मामले भी चल रहे हैं।

शेख हसीना और भारत की भूमिका

बांग्लादेश ने भारत से प्रत्यर्पण का औपचारिक अनुरोध किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार यह अनुरोध विचाराधीन है और उसकी कानूनी समीक्षा चल रही है। भारत सरकार का यह भी कहना है कि हसीना लौटना चाहती हैं या नहीं, यह उनका अपना फ़ैसला है। उनकी मौजूदगी से दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों में खिंचाव बना हुआ है।

बांग्लादेश की राजनीति पर असर

फ़रवरी में मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के तहत हुए चुनाव में अवामी लीग को हिस्सा लेने की अनुमति नहीं मिली थी। अब तारिक रहमान की सरकार है। हसीना की वापसी का एलान उसके लिए बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है। बांग्लादेश में कई लोग चाहते हैं कि उन्हें फाँसी हो, जबकि कुछ को आशंका है कि उनकी वापसी पुराने समर्थकों को एकजुट कर नया टकराव खड़ा कर सकती है।

अब सबकी नज़र दिसंबर पर है। तब तक भारत का रुख़, बांग्लादेश की कार्रवाई और देश में सुरक्षा हालात तय करेंगे कि हसीना की वापसी की घोषणा हक़ीक़त बनती है या नहीं।

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द्वारा Kanchan

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