राजस्थान में सूखे का संकट: भजनलाल सरकार ने घोषित किया 9,321 करोड़ का विशेष राहत पैकेज
राजस्थान में कम बारिश के कारण सूखे के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। किसानों और पशुपालकों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने 9,321 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने 13 नवंबर को जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। राज्य के 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इनमें 73 तहसीलें गंभीर और 14 मध्यम सूखे की श्रेणी में शामिल हैं।
15 जिलों की 87 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित
सरकारी जानकारी के अनुसार, राजस्थान में मानसून के दौरान औसत वार्षिक वर्षा लगभग 20 प्रतिशत कम दर्ज की गई। इसके चलते कई इलाकों में खेती, पेयजल और पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता प्रभावित हुई है।
राज्य के जिन 15 जिलों की तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, उनमें चूरू, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर, पाली, फलोदी, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बीकानेर, राजसमंद और सिरोही शामिल हैं।
इन जिलों में 73 तहसीलों को गंभीर सूखे और 14 को मध्यम सूखे की श्रेणी में रखा गया है। सरकार ने जिला प्रशासन को लगातार स्थिति की निगरानी करने और जरूरत के अनुसार राहत गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए हैं।
किसानों को मिलेगा फसल नुकसान का मुआवजा
सूखे का सबसे अधिक असर खरीफ फसलों पर पड़ने की आशंका है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में फसल खराबे का आकलन कराने के निर्देश दिए हैं।
इसके लिए गिरदावरी के आधार पर सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सूखे के कारण आर्थिक नुकसान झेल रहे किसानों तक समय पर सहायता पहुंचे। हालांकि, किसानों को मिलने वाले व्यक्तिगत मुआवजे की राशि और भुगतान की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
पशुओं के लिए खुलेंगे चारा डिपो, गोशालाओं में होगी पानी की व्यवस्था
सूखे की स्थिति में केवल खेती ही नहीं, बल्कि पशुपालन भी प्रभावित होता है। चारे और पानी की कमी के कारण पशुपालकों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरत के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में चारा डिपो संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गोशालाओं में पशुओं के लिए पर्याप्त चारे और पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।
पशुपालन विभाग और संबंधित जिला प्रशासन को इन व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पशुओं को भोजन और पानी की कमी का सामना न करना पड़े।
पेयजल और सिंचाई के लिए विशेष इंतजाम
भजनलाल शर्मा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में आकस्मिक पेयजल योजना के तहत पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है।
जरूरत पड़ने पर टैंकरों के माध्यम से भी गांवों तक पानी पहुंचाया जाएगा। वहीं, बिजली विभाग को नलकूपों के बिजली कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पेयजल और सिंचाई की जरूरतें पूरी की जा सकें।
मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और राहत कार्यों की नियमित समीक्षा करने को कहा है।
सूखा प्रभावित ग्रामीणों को रोजगार देने की भी तैयारी
सूखे के कारण ग्रामीण परिवारों की आय पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए सरकार ने रोजगार और आजीविका संबंधी गतिविधियां संचालित करने पर जोर दिया है।
ग्रामीण विकास विभाग को वीबी-जीराम-जी, राजीविका और आवास संबंधी योजनाओं के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर काम उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक परेशानियां कम करना है।
9,321 करोड़ के पैकेज में क्या-क्या शामिल है?
सरकार की ओर से घोषित विशेष राहत पैकेज का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, सिंचाई, पशुचारे, किसानों को फसल नुकसान की राहत और ग्रामीण रोजगार जैसी जरूरतों को पूरा करना है।
हालांकि, अभी इस पूरी राशि का विभागवार ब्योरा, अलग-अलग मदों में आवंटन और किसानों के खातों में भुगतान शुरू होने की तारीख सार्वजनिक नहीं की गई है। इसलिए 9,321 करोड़ रुपये को प्रत्येक किसान को सीधे मिलने वाली राशि समझना सही नहीं होगा।
कुल मिलाकर, राजस्थान सरकार के सामने इस समय किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण परिवारों को सूखे के प्रभाव से बचाने की बड़ी चुनौती है। आने वाले दिनों में फसल सर्वेक्षण, पेयजल आपूर्ति और चारा डिपो के संचालन के आधार पर राहत पैकेज की वास्तविक उपयोगिता का पता चलेगा।