संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में संभव, परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर रहेगी नजर
संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। केंद्र सरकार इस सत्र में परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन और महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी में है। हालांकि, संसद के सत्र की तारीखों को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। विपक्षी दलों का कहना है कि उन्हें सरकार की ओर से सत्र के कार्यक्रम की औपचारिक जानकारी नहीं मिली है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार की प्राथमिकता लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने से जुड़े प्रस्ताव को आगे बढ़ाना है।
दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है संसद का सत्र
सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में बुलाए जाने पर विचार किया जा रहा है। संभावित तारीखों को लेकर उच्च स्तर पर चर्चा हुई है, लेकिन अंतिम कार्यक्रम की घोषणा होना बाकी है।
विपक्षी दलों ने कहा है कि उन्हें अभी तक सत्र की तारीखों और कार्यसूची की आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। ऐसे में फिलहाल दिसंबर के पहले सप्ताह को संभावित समय माना जा रहा है, न कि घोषित कार्यक्रम।
परिसीमन बिल के जरिए क्या बदलना चाहती है सरकार?
परिसीमन का मतलब जनसंख्या और संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर लोकसभा तथा विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के प्रतिनिधित्व का पुनर्निर्धारण करना है।
इस साल अप्रैल में सरकार ने संविधान का 131वां संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया था। इसके तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने और परिसीमन से जुड़े प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव था। इस योजना को महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया से भी जोड़ा गया था।
हालांकि, 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में यह संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक विशेष बहुमत हासिल नहीं कर सका। मतदान में 298 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 230 ने विरोध में वोट दिया। इसके बाद इससे जुड़े परिसीमन विधेयक और केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित विधेयक भी निष्प्रभावी हो गए।
अब सरकार सर्दियों के सत्र में इस विषय को नए या संशोधित प्रस्ताव के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है।
2029 के चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी
साल 2023 में पारित 106वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई यानी 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था।
लेकिन मौजूदा कानून के अनुसार इसका क्रियान्वयन जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से जुड़ा है। ऐसे में 2027 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
सरकार का प्रस्ताव इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर महिला आरक्षण को 2029 के चुनाव से पहले लागू करने का रास्ता तैयार करने से जुड़ा है।
परिसीमन बिल पास कराना सरकार के लिए क्यों होगा चुनौतीपूर्ण?
संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अप्रैल में सरकार को लोकसभा में जरूरी समर्थन नहीं मिला था। इसलिए इस बार भी विधेयक को पारित कराने के लिए दूसरे दलों का समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
परिसीमन को लेकर राज्यों के प्रतिनिधित्व का सवाल भी अहम है। विपक्षी दलों और विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों की ओर से पहले यह चिंता जताई गई थी कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण राज्यों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अनुपात को प्रभावित कर सकता है।
इसके अलावा, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जारी विवाद भी सत्र के दौरान राजनीतिक बहस को प्रभावित कर सकता है।
क्या इस बार पास हो पाएगा परिसीमन से जुड़ा विधेयक?
फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि सरकार इस बार विधेयक पारित करा पाएगी या नहीं। अप्रैल में संविधान संशोधन विधेयक के गिरने के बाद सरकार को नए प्रस्ताव के लिए सदन में पर्याप्त समर्थन जुटाना होगा।
संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखें, विधेयकों का अंतिम प्रारूप और सरकार की औपचारिक कार्यसूची सामने आने के बाद ही स्थिति अधिक स्पष्ट होगी।
