CJI सूर्यकांत: निजी विवादों को PIL बनाने पर CJI सख्त, जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच से वापस लिए दो बड़े मामले

सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक अनुशासन और मामलों के आवंटन को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ से दो बड़े मामले वापस ले लिए हैं। इन मामलों की शुरुआत व्यक्तिगत विवादों के रूप में हुई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान उनका दायरा बढ़ाकर देशव्यापी मुद्दों तक पहुंच गया। 18 नवंबर 2026 को सामने आई जानकारी के अनुसार, यह फैसला कॉलेजियम के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों से विचार-विमर्श के बाद लिया गया। इसकी वजह निर्धारित न्यायिक रोस्टर के अनुसार मामलों की सुनवाई सुनिश्चित करना बताया जा रहा है।

निजी विवादों को PIL बनाने पर CJI सख्त, एक जज की बेंच से वापस लिए 2 बड़े मामले - cji withdraws 2 cases from justice amanullah bench over pils

CJI सूर्यकांत ने क्यों वापस लिए दो मामले?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ को सौंपे गए न्यायिक रोस्टर में जनहित याचिकाओं (PIL) की सुनवाई शामिल नहीं थी। इसके बावजूद दो व्यक्तिगत मामलों की सुनवाई के दौरान देशव्यापी नीतिगत और प्रशासनिक मुद्दों को शामिल किया गया।

इस घटनाक्रम के बाद CJI सूर्यकांत ने जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीएस नरसिम्हा से विचार-विमर्श किया। इसके बाद दोनों मामलों को दूसरी पीठों को सौंपने का निर्णय लिया गया।

बताया जा रहा है कि लगभग चार सप्ताह पहले हुई पूर्ण न्यायालय की बैठक में भी CJI ने न्यायाधीशों को अपने निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही मामलों की सुनवाई करने पर जोर दिया था।

पहला मामला: एमिटी यूनिवर्सिटी से जुड़ी छात्रा की शिकायत

पहला मामला ‘आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा’ है। इसकी शुरुआत एक छात्रा की व्यक्तिगत शिकायत से हुई थी। छात्रा ने विश्वविद्यालय पर कथित उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि कानूनी रूप से अपना नाम बदलने के बाद उसे विश्वविद्यालय में परेशानी का सामना करना पड़ा और उसका एक शैक्षणिक वर्ष प्रभावित हुआ।

सुनवाई के दौरान मामला निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, वित्तपोषण और नियमन जैसे व्यापक मुद्दों तक पहुंच गया। इस संबंध में केंद्र सरकार, राज्यों और संबंधित नियामक संस्थाओं से भी जवाब मांगे गए थे।

CJI Suryakant on Mediation | Mahatma Gandhi Dispute Resolution Jaipur

अब इस मामले को जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया गया है। इसमें जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह भी शामिल हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर 2026 को निर्धारित है।

दूसरा मामला: चेन्नई के अवैध निर्माण से शुरू हुई देशव्यापी सुनवाई

दूसरा मामला ‘लोगनाथन बनाम तमिलनाडु सरकार’ है। इसकी शुरुआत चेन्नई में बिना स्वीकृत भवन योजना के बनाए गए डेढ़ मंजिला मकान से जुड़े व्यक्तिगत विवाद से हुई थी।

सुनवाई के दौरान इसका दायरा बढ़कर देशभर में अवैध निर्माण और आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल जैसे मुद्दों तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों और नगर निकायों से जवाब भी मांगा था।

अब इस मामले को जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंपा गया है। इसकी अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को होने की संभावना है।

क्या होता है न्यायिक रोस्टर और CJI के पास क्यों है अधिकार?

सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक रोस्टर का अर्थ है कि किस न्यायाधीश या पीठ के सामने किस प्रकार के मामलों की सुनवाई होगी। अलग-अलग विषयों के मुकदमे निर्धारित व्यवस्था के अनुसार विभिन्न पीठों को सौंपे जाते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश को ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ कहा जाता है। इसका अर्थ है कि विभिन्न पीठों का गठन करने और न्यायाधीशों को मामलों का आवंटन करने का प्रशासनिक अधिकार CJI के पास होता है।

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सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने 2017 में अपने फैसले में भी स्पष्ट किया था कि पीठों का गठन और मामलों का आवंटन मुख्य न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोई भी पीठ खुद से किसी मामले को अपने पास आवंटित नहीं कर सकती।

आगे क्या होगा?

दोनों मामलों को नई पीठों को सौंपे जाने के बाद अब उनकी सुनवाई निर्धारित तारीखों पर होगी। निजी विश्वविद्यालयों के नियमन से जुड़े मामले पर 19 नवंबर और अवैध निर्माण से जुड़े मामले पर 23 नवंबर को सुनवाई प्रस्तावित है।

इस घटनाक्रम को सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक रोस्टर और संस्थागत अनुशासन के पालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, मामले दूसरी पीठों को सौंपने का अर्थ यह नहीं है कि उनमें उठाए गए मूल आरोप या कानूनी सवाल समाप्त हो गए हैं। अब इन पर नई पीठें आगे सुनवाई करेंगी।

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द्वारा Kanchan