ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने की तैयारी: कर्नल से सीधे मेजर जनरल बनाने का प्रस्ताव, लेकिन अंतिम फ़ैसला बाकी
भारतीय सेना अपने अधिकारी वर्ग की पदक्रम व्यवस्था में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। रक्षा सूत्रों के हवाले से आई खबरों के अनुसार ब्रिगेडियर रैंक को समाप्त कर कर्नल को सीधे मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हालाँकि यह अभी केवल प्रस्ताव है। इस पर सरकार ने कोई आधिकारिक फ़ैसला नहीं लिया है।
ब्रिगेडियर रैंक पर प्रस्ताव क्या है
सेना में अभी वरिष्ठ अधिकारियों की सीढ़ी कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल के क्रम में चलती है। प्रस्ताव के अनुसार ब्रिगेडियर का पद हटाने से यह सीढ़ी एक पायदान छोटी हो जाएगी। तब कर्नल पदोन्नति मिलने पर सीधे मेजर जनरल बनेंगे।
प्रस्ताव में यह भी सुझाव है कि नियमित अधिकारियों के लिए मेजर जनरल न्यूनतम सेवानिवृत्ति रैंक बनाया जाए। फ़िलहाल इसके क्रियान्वयन का ब्योरा स्पष्ट नहीं है।
ब्रिगेडियर रैंक हटाने की ज़रूरत क्यों बताई जा रही है
प्रस्ताव की सबसे बड़ी दलील पदोन्नति में देरी है। सेना का ढाँचा पिरामिड जैसा है, जिसमें नीचे के पदों पर अधिकारी बहुत हैं और ऊपर के पद गिने-चुने। रिपोर्टों में दिए आँकड़ों के अनुसार करीब 86 प्रतिशत अधिकारी पद लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे नीचे के हैं।
इसका सीधा असर करियर की रफ़्तार पर पड़ता है। सेना के अधिकारियों को मेजर जनरल से जुड़े वेतन स्तर (पे लेवल 14) तक पहुँचने में औसतन 32 से 33 साल लग जाते हैं। इसके मुकाबले भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी इसी स्तर पर 16 से 18 साल में पहुँच जाते हैं। इसी अंतर को पाटने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है।
ब्रिगेडियर रैंक के बिना कैसे चलेगी कमान
अभी ब्रिगेड की कमान ब्रिगेडियर के पास होती है। प्रस्ताव के मुताबिक यह ज़िम्मेदारी मेजर जनरल संभालेंगे और वे डिवीजन स्तर के दायित्व भी निभाते रहेंगे।
सेना अपने संचालन ढाँचे में भी बदलाव कर रही है। रिपोर्टों के अनुसार पाँच एकीकृत युद्ध समूह (आईबीजी) और एक अग्नि सहायता समूह सक्रिय किए जा चुके हैं। हर आईबीजी में करीब 5,000 जवान होते हैं और यह ब्रिगेड से बड़ा तथा डिवीजन से छोटा होता है। इनकी कमान पहले से मेजर जनरल के पास है। ऐसे में रैंक ढाँचे का बदलाव नई कमान व्यवस्था से मेल खा सकता है।
आठवें वेतन आयोग तक कैसे पहुँचेगा प्रस्ताव
बताया गया है कि सेना इस सिफ़ारिश को रक्षा मंत्रालय के ज़रिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को भेजने की तैयारी में है। यह काम इसी महीने या अगले महीने तक हो सकता है। आठवें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था और उसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग के पास रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय है।
यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि वेतन आयोग केवल सिफ़ारिश करता है। आयोग इसे मानेगा या नहीं, और मानने पर सरकार इसे कब स्वीकार करेगी, इसी से तय होगा कि ब्रिगेडियर का पद सचमुच खत्म होता है या नहीं।
ब्रिगेडियर रैंक पर पहले भी हुई थी चर्चा
यह विचार बिल्कुल नया नहीं है। 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के समय अधिकारी कैडर की समीक्षा में भी इस संभावना पर चर्चा हुई थी। तब इसे लागू नहीं किया गया था।
ब्रिगेडियर रैंक हटाने में चुनौतियाँ
इस बदलाव के रास्ते में कई सवाल हैं:
- मौजूदा ब्रिगेडियरों का समायोजन कैसे होगा।
- नौसेना और वायुसेना में समकक्ष पद कमोडोर और एयर कमोडोर पर क्या असर पड़ेगा।
- कमान की ज़िम्मेदारियों का बँटवारा कैसे किया जाएगा।
समर्थकों का तर्क है कि इससे अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा और प्रतिभाशाली अधिकारी सेना में टिके रहेंगे। वहीं जानकार मानते हैं कि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और व्यवस्था में बदलाव सावधानी से करना होगा।
आगे क्या
फ़िलहाल मामला प्रस्ताव के चरण में है। रक्षा मंत्रालय से होकर वेतन आयोग तक पहुँचने के बाद ही तस्वीर साफ़ होगी। जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, ब्रिगेडियर का पद सेना में यथावत बना रहेगा।
