गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) और भारतीय उद्योग: उत्पाद सुरक्षा की पहल या MSME के लिए सप्लाई चेन की नई चुनौती?

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के तहत 760 से अधिक उत्पादों पर अनिवार्य प्रमाणीकरण लागू; नीति आयोग और सीएसईपी (CSEP) की रिपोर्ट के बाद सरकार ने शुरू किया नीतिगत सुधार।

नई दिल्ली: भारत सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र की गुणवत्ता सुधारने और सस्ते व घटिया विदेशी आयात पर रोक लगाने के उद्देश्य से गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (Quality Control Orders – QCOs) के दायरे को तेजी से बढ़ाया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अधिनियम, 2016 के तहत जारी इन आदेशों के लागू होने के बाद अब बिना बीआईएस (BIS) लाइसेंस के अधिसूचित उत्पादों का निर्माण, आयात या बिक्री कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। हालांकि, नीति आयोग और विभिन्न आर्थिक थिंक टैंकों की हालिया रिपोर्टों में चेतावनी दी गई है कि कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं (Intermediate Goods) पर लागू अत्यधिक व असंतुलित अनुपालन शर्तों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की लागत में बढ़ोतरी हुई है और सप्लाई चेन में रुकावटें आई हैं।

वर्ष 2019 में गुणवत्ता नियंत्रण के दायरे में केवल 88 उत्पाद शामिल थे, जिनकी संख्या बढ़कर 760 से अधिक हो चुकी है। इनमें इस्पात, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, खिलौने और मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। जहां एक ओर इस नीति ने घटिया आयात पर अंकुश लगाया है और ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा दिया है, वहीं दूसरी ओर घरेलू विनिर्माताओं (विशेषकर एमएसएमई) के लिए अंतरराष्ट्रीय बीआईएस प्रमाणीकरण प्राप्त करना और परीक्षण (Testing) प्रक्रियाओं में होने वाली देरी एक बड़ा प्रशासनिक और वित्तीय बोझ बन गई है। इसे देखते हुए वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2026 में कुछ मध्यवर्ती कच्चे माल पर छूट देते हुए ‘ट्रांजिशन फैसिलिटेशन (क्वालिटी कंट्रोल) ऑर्डर, 2026’ अधिसूचित किया है।

1. कच्चे माल पर QCOs का असर: MSME की बढ़ी मुश्किलें

विभिन्न औद्योगिक संगठनों और इकोनॉमिक थिंक-टैंक (CSEP) के अध्ययनों में QCOs के व्यावहारिक प्रभावों को रेखांकित किया गया है:

• मध्यवर्ती वस्तुओं की किल्लत: कुल अधिसूचित QCOs में से 60% से अधिक अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं के बजाय कच्चे माल और मध्यवर्ती पुर्जों पर लागू होते हैं। भारत में पर्याप्त घरेलू उत्पादन न होने से कई उद्योग विदेशी सप्लायरों पर निर्भर हैं, जो बीआईएस पंजीकरण न होने के कारण आपूर्ति रोक रहे हैं।
• अनुपालन लागत में उछाल: बड़े उद्योगों की तुलना में एमएसएमई इकाइयों के पास परीक्षण प्रयोगशालाओं और बीआईएस लाइसेंस की भारी-भरकम फीस वहन करने के लिए सीमित पूंजी होती है, जिससे छोटे विनिर्माता बाजार में प्रतिस्पर्द्धात्मकता खो रहे हैं।
• आयात में गिरावट: रिपोर्टों के अनुसार, QCOs लागू होने के बाद मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात में 24% से 30% तक की गिरावट आई है, जिससे उपयोगकर्ता उद्योगों (User Industries) में उत्पादन ठप होने का जोखिम पैदा हुआ है।

2. नीतिगत सुधार: ‘ट्रांजिशन फैसिलिटेशन ऑर्डर 2026’ से राहत

उद्योग जगत की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने नियमन में ढील दी है:

• सप्लायर चयन में लचीलापन: ‘ट्रांजिशन फैसिलिटेशन ऑर्डर, 2026’ के तहत पात्र एमएसएमई इकाइयों को आपात स्थिति में वैकल्पिक प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से अस्थायी रूप से कच्चा माल खरीदने की अनुमति दी गई है।
• जोखिम-आधारित नियमन (Risk-Based Regulation): सरकार अब उन गैर-संवेदनशील औद्योगिक कच्चे माल से QCOs हटा रही है या उनकी समय-सीमा बढ़ा रही है, जहां सुरक्षा और स्वास्थ्य का सीधा खतरा कम है।

निष्कर्ष 

विश्व स्तर पर भारतीय उत्पादों की साख और सुरक्षा बढ़ाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण अनिवार्य है, लेकिन इसे लागू करने की गति और प्रक्रिया उद्योग की वास्तविक क्षमताओं के अनुरूप होनी चाहिए। गुणवत्ता मानक (BIS Standards) ऐसे होने चाहिए जो एमएसएमई के लिए ‘सुरक्षा कवच’ का काम करें, न कि उनके विकास में ‘गैर-टैरिफ बाधा’ (Non-Tariff Barrier) बनें। सरकार द्वारा 2026 में शुरू किया गया नीतिगत सुधार भारतीय विनिर्माण को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी बनाने की दिशा में एक सही कदम है।

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