चुनाव आयोग का बड़ा अभियान: ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) के तहत मतदाता विवरणों की जांच तेज, गड़बड़ी पर जारी हो रहे नोटिस

देशभर में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) कर रहे डोर-टू-डोर सत्यापन; फर्जी, दोहरे और स्थानांतरित नामों को हटाने तथा नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने के लिए नोटिस व सुनवाई का दौर जारी।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देशभर की मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision – SIR) अभियान के तहत कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत, चुनाव पंजीकरण अधिकारियों (ERO) द्वारा उन मतदाताओं को आधिकारिक नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिनके विवरण में विसंगतियां, दोहरी प्रविष्टियां या पते के सत्यापन में अस्पष्टता पाई गई है।

लगभग दो दशकों (2002-2004 के बाद) के अंतराल पर आयोजित किए जा रहे इस ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ का मुख्य उद्देश्य शहरीकरण, लगातार हो रहे प्रवासन और मृत मतदाताओं के नाम न हटने के कारण मतदाता सूचियों में आई खामियों को दूर करना है। यह सामान्य वार्षिक संशोधन से अलग एक गहन प्रक्रिया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत पूरी तरह वैध ठहराया है।