पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नया निर्देश; कालाबाजारी रोकने और वास्तविक लाभार्थियों तक सब्सिडी पहुँचाने के लिए उठाया गया कदम; 89.9 प्रतिशत उपभोक्ता पहले ही कर चुके हैं सत्यापन।

केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने घरेलू एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 1 अक्टूबर 2026 से रियायती दर (सब्सिडी वाले रिटेल बिक्री मूल्य) पर एलपीजी सिलिंडर रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (Biometric Aadhaar Authentication – BAA) अनिवार्य कर दिया गया है। 19 सितंबर 2026 तक जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश के 27.43 करोड़ से अधिक (लगभग 89.9 प्रतिशत) सक्रिय उपभोक्ता इस प्रक्रिया को पहले ही पूरा कर चुके हैं और उन्हें दोबारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।

सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलिंडरों के गैर-कानूनी व्यावसायिक एवं औद्योगिक दुरुपयोग को रोकना और फर्जी अथवा डुप्लीकेट खातों को पूरी तरह समाप्त करना है। जो उपभोक्ता 1 अक्टूबर 2026 तक बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा नहीं करेंगे, वे सिलिंडर तो खरीद सकेंगे, लेकिन उन्हें बिना सब्सिडी वाली गैर-रियायती बाजार दर (Market Price) पर भुगतान करना होगा। BAA पूरा करते ही सब्सिडी की सुविधा पुनः शुरू हो जाएगी।